पोखरा। पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध उनी पक्राउ परेको ९२ दिन पछि कास्की जिल्ला अदालतमा ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो।
लामिछानेविरुद्ध कास्की अदालतमा अभियोग दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी सूचना अधिकारी शान्ति देवी शर्माले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन्। उनका अनुसार लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो। उनी सहित ४४ जनालाई बिपक्षी बनाइएको छ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।
विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”
“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यही पुस १ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी लगायतविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ।
प्रतिक्रिया