काठमाडौँ- सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजको चक्रव्यूहबाट बचाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीकै बहालवाला उच्च अधिकारी मिटरब्याजी धन्दामा संलग्न रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोविन्द काफ्लेले एक निर्माण व्यवसायीलाई ४५ लाख रुपैयाँ ऋण दिएर ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुल गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
मूलधनभन्दा निकै बढी रकम असुल गरिसक्दा समेत थप रकमका लागि दबाब दिँदै व्यवसायीलाई अपहरणको शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर करोडौँको चेक काट्न लगाएको आरोप एसपी काफ्लेमाथि लागेको छ ।
पीडित निर्माण व्यवसायी हर्क बहादुर श्रेष्ठका अनुसार उनले आफ्नो व्यवसायका लागि एसपी काफ्लेसँग ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, काफ्लेले चर्को मिटरब्याज जोडेर श्रेष्ठबाट विभिन्न समयमा ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ उठाइसकेका छन् ।
मूलधन र ब्याजसहितको ठूलो रकम बुझिसक्दा पनि चित्त नबुझेपछि एसपी काफ्लेले व्यवसायी श्रेष्ठलाई बल्खुबाट नियन्त्रणमा लिएका थिए । उनलाई अपहरणको शैलीमा थानकोटस्थित एक दाउरा डिपोमा पुर्याएर बन्धक बनाइएको थियो । सोही डिपोमा राखेर एसपी काफ्लेले आफ्नो 'अपराधिक बल प्रयोग' गर्दै व्यवसायी श्रेष्ठलाई जबरजस्ती थप ४ थान चेक काट्न लगाएका थिए ।
प्राप्त विवरण अनुसार काफ्लेले आफ्नी श्रीमतीका साथै यादव पौडेल र रामप्रसाद मैनालीका नाममा चेक काट्न लगाएका हुन् । जसमध्ये यादवको नाममा ९ लाख ९९ हजार र रामप्रसादको नाममा २० लाख र ५ लाख रुपैयाँका दुईवटा चेक काटिएको खुलेको छ ।
जबरजस्ती लिइएका ती चेकहरू बैंकमा साटेर रकम असुल गर्न एसपी काफ्लेले लगातार धम्की र प्रशासनिक दबाब दिएपछि पीडित व्यवसायी श्रेष्ठ कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका छन् ।
जबरजस्ती चेक काट्न लगाएको र गैरकानुनी रूपमा बन्धक बनाएको भन्दै काफ्लेविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । चेक बाउन्स गराएर प्रहरीमार्फत आफूलाई पक्राउ गराउन सक्ने त्रास बढेपछि श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ४ गते उच्च अदालत पाटनले श्रेष्ठ र उनको परिवारलाई धरपकड नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यस विषयमा एसपी गोविन्द काफ्लेले आफूमाथि लागेका सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा र चेक लेनदेनको विवादबारे पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट गरे । काफ्लेले भने, “मलाई न कसैसँग केही लिनु छ, न दिनु छ। यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी नै छैन।”
गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजीहरूविरुद्ध देशैभर कडा अभियान चलाइरहेका बेला, कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायका उच्च अधिकारी नै यस्तो धन्दामा मुछिएपछि प्रहरी प्रशासनको नैतिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ
प्रतिक्रिया