सरकार र प्रसाईं समूहबीच सिंहदरबारमा जुट्यो सहमति: पुल्चोकको धर्ना सकियो, १४ बुँदे सम्झौतामा के-के छन्?

काठमाडौँ, ६ भदौ (२०८३) । नेपाल सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच शनिबार औपचारिक रूपमा १४ बुँदे सहमति भएको छ। यो सम्झौता भएसँगै विगत केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोक (मानवअधिकार आयोग अगाडि) मा धर्ना दिँदै आएको महाअभियानले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। 

ललितपुरमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच भएको सघन र सकारात्मक घनिभूत छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सहमति पत्रमा कसले गरे हस्ताक्षर? वार्ता र सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि सरकार तथा आन्दोलनरत पक्ष दुवैले आधिकारिक समिति गठन गरेका थिए: 

• सरकारका तर्फबाट: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं वार्ता टोलीका संयोजक लिलाधर सुवेदी।
• महाअभियानका तर्फबाट: वार्ता समिति प्रमुख विष्णु बोहोरा क्षेत्री। 
  

सरकार र प्रसाईं समूहबीच मूलतः बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी पीडितका समस्या समाधान र नागरिकका हकअधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर ऐतिहासिक सहमति जुटेको छ: बैंक वा लघुवित्तको ऋण असुलीका नाममा ऋणीहरूलाई मानसिक वा शारीरिक यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, गाली–बेइज्जती गर्ने जस्ता गैरकानुनी काम गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ। गृह मन्त्रालयले यस्ता उजुरीमा तत्काल कारबाही गर्न परिपत्र जारी गर्नेछ।

 कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, पेन्सन (निवृत्तिभरण) र तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी सर्वसाधारणका गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै अनलाइन प्रणाली र 'टोल फ्री हटलाइन' सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ। उक्त समितिले पीडित ऋणीहरूसँग समेत प्रत्यक्ष संवाद गरी उपयुक्त सुझाव दिनेछ।

 धितो लिलामको सूचना निकाल्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। धितो लिलामीबाट सम्पूर्ण ऋण असुल भइसकेपछि ऋणीको खाता तत्काल राफसाफ गरी कालोसूचीबाट नाम हटाउन आवश्यक कानुनी सुधार गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। आन्दोलनकारीले उठाउँदै आएको कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा यथार्थ तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयनयोग्य उपयुक्त विकल्प तयार पारिनेछ।

आर्थिक संस्था र लघुवित्तहरूको चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका, मर्माहत भएका र काठमाडौँमा १८ दिन लामो पैदल यात्रा (नागरिक मार्च) गरेर न्याय माग्न आएका सर्वसाधारणहरू लिखित सम्झौता भएसँगै सन्तुष्ट देखिएका छन्। महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफ्ना मागहरूमाथि सरकार गम्भीर बनेर कानुनी सुधारको बाटोमा जान तयार भएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन रोकेर धर्नामा बसेका नागरिकहरू आ-आफ्नो जिल्ला फर्कने जानकारी दिएका छन्।