गरिमा हत्या प्रकरण: न्याय खोज्दै काठमाडौँ आइपुगे आमा–बुबा, गृहमन्त्रालयमा वार्ता सुरु

काठमाडौँ, ६ भदौ (२०८३) । बाराको जीतपुरसिमरामा बलात्कारपछि जघन्य हत्या गरिएकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीका आमा–बुबा र स्थानीय अभियन्ताहरूसँग गृह मन्त्रालयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। न्यायका लागि दबाब दिन शनिबार दिउँसो सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौँ ओर्लिएका गरिमाका बुबा मनोज चौधरी र आमा मानमती चौधरीसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमै वार्ता थालेको हो। 

छलफलमा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, सुरुवाती चरणमा प्रहरीबाट भएको भनिएको चरम लापरबाहीमाथि छानबिन, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही र पीडित परिवारका माग तथा राहतका विषय समेटिएका छन्। 

मृतक बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले गरिमा हराएको तीन दिनसम्म पनि स्थानीय प्रहरीले प्रभावकारी रूपमा खोजी नगरेको र परिवारले सुरुमै किटानी जाहेरी दिँदा समेत संशयपूर्ण व्यक्तिहरूलाई समयमै अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन्।

 बालिका हराएको तीन दिनपछि मंगलबार मात्र घरनजिकै झाडीमा उनको शव विभत्स अवस्थामा भेटिएको थियो। शव भेटिएलगत्तै प्रहरीले जीतपुरसिमरा–२ का दुई किशोरलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ गरेको थियो। पीडित परिवारको थप जाहेरी र आक्रोशपछि प्रहरीले थप ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ अघि बढाएको छ। 

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अबोध बालिकामाथि भएको यो क्रूर र जघन्य अपराधले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै सरकार पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

 मन्त्री गुरुङले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट कुनै गल्ती वा लापरबाही भएको पाइएमा दोषी प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे। आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणले अपराधीलाई सिधै 'फाँसी' (मृत्युदण्ड) दिन माग गरे पनि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताका कारण तत्काल नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे। तर, बालबालिका र महिलाविरुद्ध हुने यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्न कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले आवश्यक कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको र यसलाई छिट्टै संसद्‌मा लैजाने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। 

यसैबीच, गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय र बालबालिका सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा स्वतन्त्र युवा तथा आमाहरूको समूहले बृहत् प्रदर्शन गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत संसद् र सामाजिक सञ्जालमार्फत यो घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यले पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

गृह मन्त्रालयमा जारी यो वार्ताले पीडित परिवारका न्यूनतम सर्तहरू सम्बोधन गरेपछि मात्रै बारामा जारी आन्दोलन र सडक अवरोध फिर्ता हुने स्थानीय अभियन्ताहरूले बताएका छन्।