रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश

काठमाडाैं। सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवेदनको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ।

रविलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियाे। न्यायाधीश मुसलमानको एकल इजलासले संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

हाल जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा थुनामा रहेका लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ। उक्त रकममध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।

थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।