काठमाडौँ, ४ असोज । रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी र अभूतपूर्व बाढीका कारण उत्पन्न महाविपत्तिमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४३६ पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार बाढी प्रभावित विभिन्न जिल्लाहरूबाट थप शवहरू फेला परेसँगै मृतकको संख्या यहाँसम्म पुगेको हो।
उद्धार टोलीले निरन्तर खोजतलास जारी राखे पनि अझै ४ हजार ६५५ जना नागरिक पहिरो र लेदोमा पुरिएर तथा नदीले बगाएर बेपत्ता रहेका छन्। समय घर्किँदै जाँदा बेपत्ता भएकाहरू जीवितै फेला पर्ने आस क्षीण बन्दै गएको छ।
सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) को संयुक्त उद्धार टोलीले त्रिशूली र भोटेकोशी नदी करिडोरका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टनेल) हरूमा उत्खनन तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फलामे डन्डीको जाली र लेदो माटोमा अड्किएका शवहरू कटरको प्रयोग गरी निकाल्ने कार्य भइरहेको छ।
बाढीको बहावले बगाएका कतिपय शवहरू घटनास्थल भन्दा निकै तल नुवाकोट, धादिङ, चितवन र नवलपरासीसम्मका नदी किनारहरूमा समेत फेला परिरहेका छन्। हालसम्म फेला परेका शवहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था क्षतविक्षत रहेकाले सनाखत गर्न समस्या भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकहरूको पहिचानका लागि वैज्ञानिक विधि र डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।
जलविद्युत् र यातायात क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति
यस महाविपत्तिमा सबैभन्दा ठूलो मारमा जलविद्युत् आयोजनाका मजदुर, इन्जिनियर तथा कन्टेनर चालकहरू परेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा भोकमरीको संकट, कानुनी जटिलता उस्तै
बाढी गएको झन्डै साढे तीन हप्ता पुग्न लाग्दा रसुवाका विकट उत्तरगया र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा खाद्यान्न संकट (भोकमरी) सुरु भएको छ। सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा साना हेलिकप्टरमार्फत लगिएको थोरै राहतले स्थानीयको आवश्यकता धान्न सकेको छैन।
अर्कातर्फ, बेपत्ता नागरिकका आफन्तहरूले माया मारिसकेका कारण धार्मिक संस्कार (काजकिरिया) सम्पन्न गरिसके पनि कानुनी रूपमा 'मृत्यु दर्ता' गर्न पाएका छैनन्। शव फेला नपरीकन कानुनतः तत्काल मृत्यु दर्ता गर्न नमिल्ने हुनाले राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय प्रशासन र पीडित परिवार अलमलमा परेका छन्। सरकारले यस क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनरुत्थानको काम थालेको छ।
प्रतिक्रिया