सरकारको नेतृत्वको यो अवरोध रहिरहोस् , अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहाना छ-प्रचण्ड

चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भिजिट भिसा’ अहिलेको मात्र समस्या नभएको बताएका छन्।

प्रेस सेन्टर चितवनले आज दाहाल निवास शिवनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भिजिट भिसा समस्या २०६४ सालदेखि भएको बताएका हुन्। दाहालले भने, ‘यो २०६४ सालदेखि चल्दै आएको छ भन्ने कुरो तपार्इंहरुले पनि थाहा पाउनुभएको छ र हामीले पनि थाहा पाएकै छौं।’ यस विषयमा छानबिन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो मुद्दालाई त्यत्तिकै नछाड्ने उनले बताए। यसका लागि जरुरी परे संविधान संशोधन, ऐन निर्माण र नीतिगत निर्णय गर्नु परे पनि गरिने उनको धारणा छ। उनले भने, ‘मैले छोडेर पनि यो मुद्दा नेपाली जनताले छाड्ने कुरा हुँदैन।’

प्रचण्डले आफूहरू प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘हामीले संविधानका निम्ति, ऐन कानुनका निम्ति, सिस्टमका निम्ति सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले बजेट पारित गर्नुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीबोधका साथ ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सर्तमा संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति गरिएको स्पष्ट पारे। 

उनले भने, ‘अहिले संसद्मा विचाराधीन ऐनहरूको बारेमा काँग्रेस र एमाले सरकारमा छन्, जेसुकै गरुन् भन्यो भने उनीहरू नगर्ने पक्षमा छन् । तपाईँहरूले अहिलेको अवरोधको कुरा हेर्नुभयो भने यो अवरोध रहिरहोस् भन्ने यो सरकारको नेतृत्व चाहन्छ । यो अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहाना छ । यो प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ ? यस्तो परिस्थितिमा ऐन बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अराजकताको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि भएको कारणले प्रतिपक्ष छु, कानुन, संविधान र देश जेसुकै होउन् भन्यो भने संविधान नै खतरामा पर्ने सङ्केत मैले देखिरहेको हुन्छु ।’

उनले सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी बाँकी रहेका कानुनी कार्यहरू टुङ्ग्याउनु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको कारण सहमतिमार्फत अघि बढेको समेत बताए ।