गिरीबन्धु प्रकरण - फाइल मगाउँदै सर्वोच्चले भन्यो अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने ?

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा यसअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशसँग सम्बन्धित मिसिल झिकाएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए ७ दिनभित्र पेश गर्न भनेको हो।

सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागवमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो?’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘कारबाही हुनुनपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०८०।१०।२४ मा आदेश भएको मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नू।’

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा लिएको फैसलाको विरुद्धमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको रिट निवेदकको जिकिर छ। रिट निवेदकले अदालतको अवहेलना हुने प्रकृतिको काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गराउन समेत माग गरेका थिए।