विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्ने रोल्पा जिल्ला अदालतको फैसला

काठमाडौं । जिल्ला अदालत रोल्पाले एक बाबुलाई विवाहित छोरीलाई समेत अंश दिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दिलिपराज पन्तको इजलासले बाबु, आमा, दुई छोरा अनि तीन छोरीलाई समेत समान रुपमा पैत्रिक सम्पत्तिको अंशवण्डा गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो । 

रोल्पा नगरपालिका–९ का जसबहादुर घर्ती र जैसरा घर्तीका दुई छोरा र तीन छोरी थिए । जेठा अमरसिंह घर्ती आफ्नो अंश लिएर अलग्गै बसिसकेका थिए । जसबहादुर र जैसरा आफ्ना कान्छो छोरा धनसिंहका साथ बस्ने गरेका थिए ।
साथमा रहेका तीन छोरीहरुमध्ये आसमाया र धनमायाको विवाह भइसकेको थियो भने प्रगति घर्तीको विवाह हुन बाँकी थियो । विवाहित छोरी धनमायाले आफूले अंश नपाएको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन । 

धनमायाको भनाइमा, उनी विवाहित भए पनि पतिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र पति पत्नीबीच मेलमिलाप नहुँदा माइतीमै बस्न थालिन् । उनले आफ्नै मेहनत र परिश्रमले कमाइ गर्न थालिन् । 

बाआमाले नै उनलाई ‘तँ यहि काम गरी बस तँ विवाहित भए पनि कानून बमोजिमको अंशियार नै होस’ भनी वचन दिइसकेका रहेछन् । त्यसक्रममा धनमायाले भाइलाई घर बनाउन ६ वर्षअघि ४ लाख रुपैयाँ सापटी दिएकी थिइन ।
पछि भाइबुहारीले आफूलाई हेला गर्ने, खान लाउन पनि पक्षपात गर्न थालेको उनको आरोप छ । आफू व्यापार गरेर छुट्टै बस्ने भन्दै भाइलाई दिएको सापटी रकम फिर्ता मागिन् । भाइले ‘तेरो रकम फिर्ता दिदैनौं’ भन्दै गालीगलौज र कुटपिट समेत गरे । 

भाइले दिदीलाई घरमा बस्न दिएनन् । सम्पत्ति माग्दा ‘हाम्रो अंशमा तेरो कुनै अधिकार छैन, तेरो हक लाग्दैन’ भन्दै गाली गरे । त्यसपछि धनमायाले पैत्रिक सम्पत्तिमा ६ अंशमध्ये आफ्नो पनि हक लाग्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । धनसिंह र उनका बाबुआमा जिल्ला अदालतमा नै गएनन् । 

जिल्ला अदालतले धनमाया पनि समान अंशियार भएको ठह¥यायो । मुद्दा परेको अघिल्लो दिनदेखि मानोचुल्हो छुट्टिएको मिति कायम गरिदियो ।   

जिल्ला अदालतले धनमायाले अंश पाउने भनी फैसला गर्दा नेपालको संविधान र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थाहरुलाई औल्याएको देखिन्छ । संविधानको धारा १८(५) मा ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०५ र २०६ मा ‘पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्’ भन्दै ‘प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने’ व्यवस्था छ । यी दुवै आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतले धनमायालाई पनि अंश दिनु भनी आदेश दियो ।