प्रदेश बलियो बने नै सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम एक समारोहका बीच आज सम्पन्न गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताहरूले सङ्घीयताको मुख्य आधार जस्तै बनेको प्रादेशिक संरचना सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा सङ्घीयताको विरुद्धमा कसैले आवाज उठाउन नसक्ने धारणा राखे ।

    कार्यक्रममा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष केही नभनी लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लामो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै पक्ष एक हुन आग्रह गर्नुभयो ।

“सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवनपद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । यसो गर्न सक्दा मात्रै आम नागरिकले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न पाउने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
    
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् निर्माण भएको संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रत्येक तहका एकलसहित साझा संवैधानिक अधिकार र दायित्व पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल र आमनागरिकको सार्थक पहल र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
    
नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई  ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयतासँगै प्रदेश सरकारको स्थापनापश्चात् प्रदेश सरकारको माध्यमबाट धेरै उदाहरणीय कार्य भएको चर्चा गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकारमार्फत भएका कार्यले प्रदेशको स्थापनाका प्रारम्भिक खाका तयार भए तापनि त्यो पूर्ण हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।    

प्रदेश सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन हुने ऐन कानून निर्माणका साथै जनताको घर दैलोमा प्रदेश सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र समृद्धिका कार्यको राम्रो सुरुआत भए पनि हामीले चाहेको समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउनका लागि अझै धेरै कार्य गर्न बाँकी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
    
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलले प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमा यसले जनताको मन जित्न सफल भएको बताउँदै विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै आएको धारणा राख्नुभयो । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको आरोप लगाउँदै उहाँले स्थानीय तहले पनि काम गर्ने क्षमतामा अझै बढोत्तरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको भन्दै उहाँले प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले कानून निर्माण हुने क्रममा नै रहेको, संस्थागत विकास नभइसकेको अवस्था, पर्याप्त र उचित जनशक्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको बताउनुभयो ।

आवश्यकताको तुलनामा उपलब्ध वित्तीय स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको र संविधानबमोजिम कतिपय सङ्घीय कानून निर्माण नहुनुका साथै कतिपय सङ्घीय कानून संविधान अनुकूल नहँुदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोध सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जनताको चाहनाको तुलनामा प्रदेश सरकारका प्रयास पर्याप्त हुन नसकेको बताउँदै उहाँले हालसम्मको यात्राको गति ढिलो भए पनि गन्तव्यतर्फ नै अघि बढेको हँुदा लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

    “प्रदेशसभा २०७५ माघ २२ गते स्थापना भएपश्चात् संवैधानिक दायित्वबमोजिम प्रदेशसभाले ५० वटा ऐन पारित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकका जीविकासँग जोडिएका, सार्वजनिक महत्वका तथा दीर्घकालीन लाभका विषयमा प्रदेशसभामा जीवन्त छलफल हुने गरेको छ ।”

सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको र शिक्षा र स्वास्थ्य नीति जारी हुनुका साथै श्रम नीति, वन नीति, भू उपयोग नीतिको मस्यौदा तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 त्यस्तै चारवटा गठन आदेश र विभिन्न कार्यविधि÷निर्देशिका÷मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने संरचना स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विकासको दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आवधिक योजना पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो ।
    
आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर वार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारको चार वर्षे अवधिमा भौतिक विकासतर्फ ८७३ किमि सडक निर्माण भएको, ४७ वटा मोटरेबल पुल बनेको, ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन रहेको, ३२ वटा झोलङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भई ३३ वटा झोलुङ्गे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

    
मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने करिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सम्पूर्ण सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य तीव्रताको साथ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९३ प्रतिशत पुगेको छ । 

सबै घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताबमोजिम बाँकी सबै घरमा विद्युत् पु¥याई उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशमा ४२२ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ८२ हजार १७० निजी धारा जडान भएको र आगामी वर्षसम्ममा सबै घरमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुग्ने भन्दै उहाँले त्यसपछि गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्तिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
    
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक हुने बताउनुभयो । प्रदेशलाई बलियो नबनाउँदासम्म सङ्घीयता बलियो नबन्ने उल्लेख गदै उहाँले केन्द्रिकृत मानसिकता अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।

 गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि यसअघि आफू नेतृत्वको सरकारका समयमा धेरै काम भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर बनेका संरचनालाई संस्थागत बनाउँदै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा आफ्ना तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
    
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागतरूपमा अघि बढाउनका लागि एकात्मक, केन्द्रिकृत र सामन्ती मानसिकतालाई धक्का दिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो । 

सङ्घ सरकारको बजेट विन्यासमा केन्द्रिकृत मानसिकता देखिएको बताउँदै उहाँले सङ्घीयताको सही कार्यान्वयले मात्रै सुखी जनता समृद्ध नेपालको सपना साकार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारले अघि सारेका कार्यक्रलाई निरन्तरता दिनुका अतिरिक्त मानवीय संवेदनाका पक्षमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो ।

 विपद्जन्य घटनामा सर्वसाधारणलाई सहयोगसँगै निःशुल्क रगतको व्यवस्था जस्ता विषय प्रशंसनीय भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । प्रदेश प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेशमा हाल १२ वटा मन्त्रालय, १७५ वटा कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो । 

यसबीचमा ५० ऐन, १२ नियमावली तथा अन्य आवश्यक कानून निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने गरी काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
    
कार्यक्रमका अवसरमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका म्याग्दीका महावीर पुनलाई गण्डकी रत्न घोषणा गरिएको थियो । उक्त अवसरमा उत्कृष्ट कार्यालय तथा कर्मचारी घोषणा गरिएको थियो भने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा सरकारको चार वर्षे उपलब्धिको वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै चार वर्षे उपलब्धि समेटेर तयार पारिएको पुस्तक प्रदेश प्रमुख गुरुङ र मुख्यमन्त्री पोखरेलले विमोचन गर्नुभयो ।