संसदबाट विधेयक पास गर्न ढिला भए जस्ताको तस्तै पास हुने व्यवस्था गरौ - गृहमन्त्री रमेश लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विधायनको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

कुनै विधेयक सदनमा निश्चित अवधिभित्र परिमार्जन गरेर फर्किएन भने मूलरुपमै फर्किने व्यवस्था रहेको भन्दै विधेयकको चरणलाई समय सीमामा बाँध्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । ‘विधेयकका चरण हुन्छन् । सरकारी विधेयक सरकारले र गैरसरकारी विधेयकका हकमा माननीय सदस्यले विधेयक दर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो विधेयक माननीय सदस्यलाई वितरण हुन्छ । त्यसपछि त्यो विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक अनुमति लागि हाउसमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछि टेबुल गरिन्छ अनि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । त्यसपछि संशोधनमा जान्छ । संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । त्यसपछि समितिमा जान्छ । समितिमा छलफल गरेर समितिको प्रतिवेदनका साथ फेरि हाउसमा छ । अनि हाउसले त्यसलाई पारित गर्छ । यी सबै चरणलाई समयमा बाँधौं।’

विधयेकका चरणलाई समयमा नबाधेमा ठीक समयमा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘हामीले हाउसलाई समयमा बाँधेका छौं । विधेयकको चरणलाई समयमा बाध्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्रै अनुमति माग्नुपर्ने, यति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यतिदिन भित्र समितिमा पठाइसक्नुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन साथ संसदमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोक्यौं,’ उनले भने, ‘यदि तत्तत् दिनमा विधेयक आएन भने मुल रुपमै विधेयक अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरौं । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेन । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरिदिए पुग्छ ।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गर्ने समिति बनाएर विधायनको चरणलाई समयबद्ध गर्न गृहमन्त्री लेखकको आग्रह छ । ‘यो गरिएन भने हामी जवाफ दिन गाह्रो हुने ठाउँमा पुग्छौं । यो नगरिनहुने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा निर्णय गर्ने कुरा सम्मानित सदनको हो । मैले मेरो राय प्रस्तावकै रुपमा राखेँ ।’

गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एने २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै छलफलमा क्रममा गृहमन्त्री लेखकले आगामी मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न हुने बताए । ‘यसका लागि सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध मिलाइन्छन् । मैले उपनिर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखिसकेका छु । सबै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन प्रभावित पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी सरुवा गरिएको आशंकासहित गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृहमन्त्रीले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रालाई सुनिश्चित गर्नेगरी सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग पुनः छलफल गर्ने बताए। निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उनले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘यसका लागि सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। उपनिर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सबै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने।

आगामी मङ्सिर १६ गते विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि उक्त दिन निर्वाचन हुनेछ। उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ।