अमेरिकी रिपोर्ट : रास्वपासँग बालेनको स्वार्थ केन्द्रित सम्बन्ध

काठमाडौं । नेपालमा ५ मार्च २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक परिदृश्यलाई अमेरिकी विश्लेषणले ‘परिवर्तनको स्पष्ट संकेत’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त रिपोर्टले विशेषगरी बालेन्द्र शाह (बालेन) र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सहकार्यलाई ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।

रिपोर्ट अनुसार युवा नेतृत्वको आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक उथलपुथलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को राजीनामासम्मको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । २०२४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पछि हिंसात्मक बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि २०२५ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको आन्दोलन व्यापक बनेको थियो। प्रहरीको गोली प्रहारपछि स्थिति झन् बिग्रँदै गएको र कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु तथा दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।

राजनीतिक संक्रमणका बीच पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै करिब दुई दशकदेखि प्रभुत्व जमाएका दलहरूलाई पछाडि पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस ले ३८, नेकपा एमाले ले २५ र नेकपा माओवादी केन्द्र ले १७ सिटमा सीमित भएका छन् ।

काठमाडौंका मेयरका रूपमा स्वतन्त्र छवि बनाएका शाहले रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएपछि केही विश्लेषकहरूले यसलाई ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शाहले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीलाई पराजित गरेका थिए भने अन्य स्थापित नेताहरू पनि नयाँ उम्मेदवारसँग पराजित भएका छन् ।

रिपोर्टले नयाँ सरकारका लागि चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ। उच्च युवा बेरोजगारी, खाडी मुलुकबाट फर्कने श्रमिक, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट र ऊर्जा अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विदेश नीतिको सन्दर्भमा रास्वपाले ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको स्पष्ट दिशा अझै तय भइनसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले भारत र चीन सँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै संयुक्त राज्य अमेरिका सँगको सहकार्यलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय अमेरिकी चासोको केन्द्रमा रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूको भविष्य, एमसीसी परियोजना निरन्तरता तथा तिब्बती शरणार्थीप्रति नेपालको नीति पनि अमेरिकी नीतिगत बहसका प्रमुख मुद्दा रहेको रिपोर्टले औंल्याएको छ ।

समग्रमा, अमेरिकी विश्लेषणले नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको असन्तुष्टि र नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसाको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै, नयाँ सरकारको कार्यसम्पादनले आगामी राजनीतिक स्थिरता निर्धारण गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।