नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको प्रतिवादी वकिलहरू तर्क र जिकिर

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीले कानुनले निषेध गरेको विषयमा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने अधिकार क्षेत्र नभएको तर्क गरेका छन् ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले कानुनविपरीतका क्रियाकलाप र ठगीमा जाहेरी दर्ता नै गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको तर्क छ। भण्डारी र गुरुङका तर्फबाट थुनछेक बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठले कानुनले निषेध गरेका विषयमा बिगो भराउन जाहेरी नै दिन नमिल्ने जिकिर गरे । थुनछेकमा प्रतिव्यक्ति प्रमाण आवश्यक हुने र त्यस्ता प्रमाण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने नजिरको पालना गर्न पनि उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै प्रतिवादी सागर राईका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाश पौडेलले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने कुनै आधारसमेत नरहेको जिकिर गरे। राईकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कार्कीले पनि सङ्गठित अपराध पुष्टि गर्ने कुनै आधार नरहेको तर्क गरे । कार्कीले वाह्य दबावमा अभियोजन भएको, एकभन्दा बढी कसुर जबर्जस्ती कायम गरिएको पनि आरोप लगाए ।

यस्तै प्रतिवादी सन्देश शर्माका तर्फबाट यज्ञ खतिवडाले चेक काटिएको, कुनै कारोबार नभएको र कारोबार भएको पुष्टि हुने कुनै आधार नरहेको अवस्थामा आफ्नो पक्षलाई प्रतिवादी कायम गरिएको बताए । कारोबार पुष्टि गर्ने कुनै आधार र कारण नभएकै अवस्थामा प्रतिवादी बनाइनु सर्वोच्चको नजिरविपरीत भएको समेत उनको भनाइ छ। शर्माका कानुन व्यवसायीहरूले नियोजित रूपमा कसुर कायम गरिएको, सङ्गठित अपराध पुष्टिको कुनै आधार नभएको जिकिर गरेका छन्।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकारसमेत रहेका राईका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण ढकाल र प्रकाश केसीले बहस गरे । ढकालले राईविरुद्ध किटानी जाहेरी नभएको भन्दै सहअभियुक्तले पोलेकै भरमा मुद्दा चलाइएको र त्यसैका आधारमा थुनामा राख्न नमिल्ने ढकालको जिकिर छ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सरकारी पक्षले अभियोगमै दोषी ठहरको प्रयत्न गरेको जिकिर गर्नुभयो। केसीले आफ्नो पक्षलाई लागेको अभियोग सहअभियुक्तले पोलेका आधारमा मात्र लगाएको पनि जिकिर गरे । प्रमाणको यथेष्ठ मूल्याङ्कन गरेर डा. राईलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न पनि उनले माग गरे । शरणार्थी प्रकरणमा अदालतमा जेठ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो। जेठ १२ गतेदेखि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बयान सुरु भएको थियो। बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो।

सरकारी वकिलले दर्ता गराएको अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ। प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीहरू सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङले बिहीबार मुद्दामा  बहस गरेका थिए ।