महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरणमा महानगरको कडाइ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरणमा नियम पालनामा कडाइ गरेको छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत गरिब, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले नियमानुसार पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन महानगर कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।

महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नामावाली विद्यालयलाई सार्वजनिक गर्न कडाइ गर्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने र त्यसको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ वटा संस्थागत विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची सार्वजनिक गरेर कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

महानगरपालिकाको यस कदमले गरिब, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने सुनिश्चितता बढेको छ । यसअघि छात्रवृत्तिको नाममा आफूखुसी हुँदै आएकामा महानगरपालिकाले नियम पालनामा कडाइ गरेको हो ।

महानगरपालिकाले यही २८ जेठभित्र छात्रवृत्ति विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरूको अनुमतिसमेत रद्द वा हदैसम्मको कारबाही हुने सार्वजनिक सूचनामार्फत चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र साहले संस्थागत विद्यालयलाई नियम कानुन पालनामा कडाइको नीति लिएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले संस्थागत विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नसके करिब १५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने जनाएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई सोको विवरण सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ मा छ ।

यसैलाई आधार बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० मा समेत विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराई सोको विवरण महानगर शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका ३ सय ४२ विद्यालयलाई २८ गतेभित्र पारदर्शी रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गरी त्यसको विवरण बुझाउन सचेत गराउँदै महानगरपालिकाले विद्यालयको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले छात्रावृत्ति नदिने र विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ निजी विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै निजी विद्यालयहरूले छात्रावृत्ति विवरण बुझाउन थालेका पाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट