कुलमानले बुझाए ऊर्जा मन्त्रालयलाई सफाइ, कार्यसम्पादन ढिला पेश गरिएको कारण सम्झौता रद्द हुने शर्त सम्झौतापत्रमा छैन (पत्रसहित)

काठमाडौं। सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जवाफ पेश गरेका छन्।आइतबार घिसिङले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरेका हुन्। उनले जवाफमा आफूलाई उर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रतिशोध साँध्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको जिकिर गरेका छन्।

स्पष्टीकरणमा उनले भारतसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसँग पहिले नै अनुमति लिएको दाबी गरेका छन्।

यस्तै, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले जोड्न निर्देशन दिने कार्यले बक्यौता नउठ्दा आफूलाई किन महसुल नउठाएको भन्दै स्पष्टीकरण विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

उनले राष्‍ट्र सेवक (कर्मचारी) उपर गरिने विभागीय प्रकृतिको कारवाही गर्न सक्ने अधिकारीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र विवेकको आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै आफूसँगको सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्द गर्नसक्ने प्रकृया प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रकृया र विधि पूरा नगरी भएको कारवाही प्रकृयामा गम्भीर कानूनी र प्रकृयागत त्रुटि रहेको जिकिर गरेका छन्।

उनले यसअघि पनि सेवाबाट किन नहटाउने भनी ऊर्जामन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरेको अवस्थामा पुनः सोही बमोजिमको कारवाही गर्न सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव एवम् सिफारिसमा स्पष्‍टीकरण माग गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

‘एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा राज्यको विभिन्‍न निकायबाट पटक-पटक कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइनु प्राङन्याय र नेपालको संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकुल छ। आरोप कसले लगायो भन्‍ने विषय नभई एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा आरोपित गरिएको हो वा हाेइन भन्‍ने विषय गम्भीर कानूनी प्रश्‍न मानिन्‍छ’, उनले जवाफमा लेखेका छन्।

सरकारले सोधेको प्रश्नमा उनले आफूले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन ढिला बुझाएकै कारण सम्झौता रद्द गर्न सकिने शर्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख नगरेको जवाफ फर्काएका छन् ।

‘सम्झौतापत्र यथावत परिपालना आएको पृष्ठभूमीमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्न विलम्व भएको भनिएको व्यहोरा सम्झौ अत्य गरी नियुक्ति रद्द गर्ने आधार हुन सक्दैन । साथै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने शर्त सम्झौतापत्रमा रहेको छैन,’– उनले जवाफमा भनेका छन् ।

कार्य सम्पादन मूल्याड्कन विगतमा भएको कार्यको तथ्यमा आधारित हुने र ढिला पेश गरिएको भनिएको कारणले कार्य सम्पादन मूल्याड्कन हुन नसक्ने अवस्था नहुने उनको दाबी छ । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेश गरिएको आधारमा सम्झौतापत्र परीपालना हुन नसक्ने वा सम्झौतापत्रको प्रयोजन र प्रभावका निष्प्रयोजित हुन नसक्ने उनको जिकिर रहेको छ ।