सत्य निरुपणसम्बन्धी संशोधित विधेयक आज संसद्‌मा दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं ।  सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ।  आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक आजै दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।  

द्वन्द्वकालीन घटनाका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध कारबाही माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन गठित आयोगलाइ अघि बढाउन लागेको हो।  सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश जारी गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधयेकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ ।

यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।

साथै बैठकले फलफूल, तरकारी र खाद्यजन्य बस्तुको विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाएर यथाशीघ्र क्याबिनेटमा पेश गर्ने निर्णय भएको सचिवालयको भनाइ छ।