मानव तस्करी जापान प्रकरण -कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अधिकारी विरुद्धको रिट दरपिठ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो सदर

काठमाडौँ — मानव तस्करीको गिरोहसँग मिली किर्ते परिचयपत्रसमेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्‍याएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । अब, उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दरपीठ भएको रिटलाई सदर गरेको हो। दरपीठ सदर भएसँगै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिट दर्ता नहुने भएको हो।

मंसिर १६ गते अधिवक्ता त्रिपाठीले अधिकारीलाई जापान प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध रिट दिएका थिए। तर रजिष्ट्रारले उक्त रिट दरपीठ गरेका थिए।

लिलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वरदातमा संलरन रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिए‌कोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा....’ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ।

मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै उनी रिहा भएका थिए। कात्तिक २५ गते उनी पक्राउ परेका थिए।

सुन्तली धामीदेखि अफताब आलमसम्मको मुद्दामा कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेको अवस्था छँदाछँदै त्यसलाई अनदेखा गरेर काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत कात्तिक १० मा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

जबकि, प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनमा मन्त्री दोषी देखिएकाले उनलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । कुल ३१ लाख ५५ हजारसम्म बुझाएका तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई गत कात्तिक १३ मा मन्त्री अधिकारीले आफूसँगै जापान उडाएका थिए । कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो ।