काठमाडौं- बलात्कार गरेको आरोप लागेका निलम्बित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए।
अदालतले सीसीटीभी फुटेज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादीको बयान व्यहोराबीच अपसमा तादात्मयता रहेको तथ्य देखिएको जनाएको छ । यस्तै होस्टलमा बस्ने पीडितले आफ्नो बारेमा होस्टललाई कुनै जानकारी नदिइ बाहिर गएको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसतर्फ सन्दीपले सोको कुनै जानकारी नगराएको र प्रतिवादीले घटनाको भोलिपल्ट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रिकेट खेल्न जाँदै गर्दाको आफ्नो गहन जिम्मेवारीलाई नहेरी, पब्लिक स्टाटसलाई समेत ख्याल गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको देखिएको अदालतको भनाइ छ । थुनछेक बहसपछि शुक्रबार न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले ‘लामिछाने निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिलेन’ भन्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका छन् । अदालतको आदेशपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा चलान गरिएको छ ।
थुनामा पठाउने आदेशसँगै न्यायाधीश घिमिरेले पीडितको जन्मदर्ताको अभिलेख किताबसहितको सक्कल प्रति पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउन आदेश गरेका छन् । साथै, पीडितले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदा भरेको अनुसूची फारमसहितको प्रतिलिपी पनि झिकाउन भनेका छन् ।आदेशमा मुद्दा निरन्तर सुनवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको बताउँदै जाहेरवाला, पीडित, बुझिएका मानिसहरु र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई ७ मंसिरमा बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन भनिएको छ ।
त्यसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमार्फत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्न पनि भनिएको छ । शुक्रबार दुबै पक्षको बहस सकिएको हो। बहस सकिएसँगै अदालतले आदेश दिएको हो। आज सरकारी वकिल कृष्णा भण्डारीले जवाफी बहस गरेकी थिइन्। बिहीबार प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट ८ जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता र चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।
सन्दीपको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, लवकुमार मैनाली, सबिता भण्डारी बराल र रमणकुमार श्रेष्ठ छन्। अधिवक्ता सुवास पाठक, सुधा रिजाल, प्रवीण सुवेदी र अनुराग सुवेदीले पनि बहस गरेका थिए।
पीडित नाबालिगको पक्षबाट पनि सात जनाले बुधबार नै बहस गरिसकेका थिए। चार जना सरकारी वकिल र तीन जना अन्य वकिलहरूले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलहरू लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे, कृष्णा भण्डारी, सुरूबहादुर परियार र महेश खत्रीले बहस गरे। पीडितको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शशि अधिकारी, अधिवक्ता सुनिता रेग्मी र शान्ति काफ्लेले बहस गरेका थिए। त्यसपछि अधिवक्ता मुरारी सापकोटा र रोशनी घिमिरेले सन्दीपको पक्षमा बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया