तोकिएका करका दर कार्यान्वयनको विकल्प छैन

काठमाडौँ, २२ जेठ : सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ कार्यान्वयनको विकल्प नरहेकाले त्यसमा सघाउन राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका सरकारी निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र’ विषयक संवाद कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले संसद्बाट निर्धारण हुने राजस्वसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभएको हो ।

      आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले मुलुकभित्र औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताउनुभयो । “संसद्बाट कानुन ल्याइएपछि त्यसलाई लागू गरेरै जाने हो । जहाँ समस्या छ त्यहाँ सहजीकरण गर्ने हो । त्यसमा निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ”, तिवारीले भन्नुभयो । कर प्रशासनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै लगिएको उहाँको भनाइ छ । करको दायरा बढाउन साक्षरता कार्यक्रम तथा करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो  । आर्थिक विधेयक, २०८१ बाट करका दरमा धेरै परिवर्तन नभएको उहाँको भनाई छ । 

    सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले  बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयनको विकल्प नहुने धारणा राख्नुभयो । आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनका लागि उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । “प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले बजेटका विषय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न । कार्यान्वयनमा केहि कठिनाइ र समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान र सहजीकरण गर्दै जाने हो”, निरौलाले भन्नुभयो । विभिन्न भन्सार कार्यालयहरुमा कर्मचारी, व्यापारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा न्यून बिजकीकरण हुने गरेको, व्यापारीहरुले गलत स्वघोषणा गर्ने गरेको, चोरी आयात नियन्त्रण हुन नसकेकोलगायतका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ ।

      राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले चालु आवमा मात्र भन्सार छुटेर आएका आठ सयभन्दा बढी गाडीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको र रु एक अर्ब भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । एकातर्फ भन्सार छलेर वस्तु आयात हुने र अर्कोतर्फ भन्सारमा न्यूनबिजकीकरण तथा ‘भिसिटिएस’ छलेर ढुवानी गर्नेलगायतका समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

    सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोबार विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कारोबार विधिसम्मत छ कि छैन भनेर आज मात्रै होइन पछिसम्म सोधखोज हुन्छ । नेपालमा कारोबार विधिसम्मत भएन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमासमेत मुलुकको साख खस्किने रहेछ । सम्पत्ती शुद्धीकरणमा ‘ग्रे जोन’मा रहेको बेलामा बढी निगरानी हुन्छ ।” 

      नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अग्रिम आयकरसम्बन्धी व्यवस्था, वस्तु ढुवानीसाधनको कर, कोइलाजन्य वस्तुमा लागेको हरित कर, फलामे छड तथा फलामको कच्चा पदार्थको करमा भएको परिवर्तन, बैंक–वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा भूत प्रभावी कानुन बजेटमा परेको, अघिल्लो बजेटले दिएका सुविधा पछिल्लो बजेटले काट्नेलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रको चासो रहेको बताउनुभयो ।