रास्वपा सरकारको १०० दिन: डेलिभरीमा उत्साह, संरचनागत सुधारमा सुस्तता; विपक्ष भन्छ– 'गति सुस्त भो'

काठमाडौँ, १८ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा र अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेको मुख्य आर्थिक सारथीका रूपमा गठन भएको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरिएको '१०० बुँदे कार्यसूची' लाई आधार मानेर यस अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादनको चौतर्फी समीक्षा सुरु भएको छ ।

'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' को भावना र सुशासनको जनअपेक्षा समेटेर बनेको यो सरकारको १०० दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा केही उत्साहजनक सुधार देखिए पनि प्रशासनिक र संरचनागत सुधारको पाटोमा भने मिश्रित नतिजा आएको छ।

१. आर्थिक क्षेत्रमा सुधार र '१०० खर्बको अर्थतन्त्र' को मार्गचित्र

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालेका कदमहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिएका छन् :

• राजस्व संकलनमा वृद्धि: कर प्रशासनको अनलाइन प्रणाली र चुहावट नियन्त्रणका कारण विगतका महिनाहरूको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ ।
• निजी क्षेत्रको विश्वास ब्युँतियो: लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको माग बमोजिम एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यावहारिक कानुनहरू खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
• अनावश्यक खर्च कटौती: अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बको आकारमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका केही अनुत्पादक बोर्ड, समिति र कोषहरूलाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ ।

• २. डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह (नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत)

  रास्वपा सरकारले परम्परागत ढर्राको कर्मचारीतन्त्र तोड्न सरकारी कार्यालयहरूमा 'डिजिटल गभर्नेन्स' लाई जोड दिएको छ :

• आवेदनमा सहजता: नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन (Police Report), राहदानी (Passport) र सवारीचालक अनुमति पत्र (License) को आवेदन दिने प्रणालीलाई चुस्त बनाइएको छ ।
• घरदैलो सेवाको थालनी: राहदानी र लाइसेन्स जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू १०० दिनभित्रै नागरिकको घरमै पुर्‍याउने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको छ ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार: देशका सबै ठूला सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको कोटा कडाइका साथ लागू गरिएको छ र "फ्री हेल्थ पोर्टल" को सुरुवात भएको छ ।

• ३. '१०० बुँदे कार्यसूची' को स्वतन्त्र समीक्षा: प्रतिबद्धता भर्सेस नतिजा

  स्वतन्त्र ट्र्याकिङ वेबसाइटहरू (जस्तै डिजिटल प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष ड्यासबोर्ड) को तथ्याङ्क अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता र वास्तविक धरातलमा केही खाडल भने देखिएको छ :

• १०० दिनभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने भनी वर्गीकरण गरिएका कार्यहरूमध्ये १७ वटा वाचाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् ।
• अन्य १० वटा प्रमुख योजनाहरू कार्यान्वयनको तीव्र चरणमा (In Progress) रहेका छन् ।
• यद्यपि, नीतिगत झन्झट, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक खिचातानीका कारण ७३ वटा वाचाहरूमा अझै ठोस नतिजा आउन बाँकी छ वा काम सुरु हुन सकेको छैन ।