काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय, नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डीके ढुंगानाले काठमाडौं महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा गरेको निर्देशन पालना गर्न नसकिने बताएका छन् । कामपाका मेयर बालेन्द्र साहले चार दिनअघि निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह तलबसुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए।
सो निर्देशनपछि आक्रोशित बनेको प्याब्सनले आज आइतबार सचिवालय बैठक डाकेको छ । दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बसेलगत्तै अर्को बैठक बस्नेगरी ३ बजे उपत्यकाका एक महानगरसहित करिब १५ नगरकमिटीका पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ ।
बैठकमा कामपाले गरेको निर्देशन र अन्य स्थानीय तहमा पर्ने असरको बारेमा छलफल गरिनुका साथै संस्थागत, गुठी र सहकारीले सञ्चालन गरेका विद्यालयको अवस्थाबारे तथ्याङ्कसहितको जानकारी लिइने बताइएको छ । प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले दिएको जानकारीअनुसार उपत्यकामा सञ्चालित सबै विद्यालयको अवस्था र शुल्कको बारेमा जानकारी लिने र त्यसपछि रायको आधारमा थप कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।
हाल कामपाले मात्र निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, अन्य स्थानीय तहले पनि सोही निर्णय गर्नसक्ने भय प्याब्सनलाई छ । स्थानीय तहले भन्दा पनि शिक्षकले नै सरकारीसरह तलबसुविधा मागेर आन्दोलन गर्नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै प्याब्सनले त्यस विषयमा रणनीति बनाउन बैठक डाकेको हो ।
अध्यक्ष ढुंगानाले भने– ‘सबै स्थानीय कमिटीका पदाधिकारीहरूको राय सुनौं, त्यसपछि बाँकी कार्यक्रम अघि सार्नेछौं । ५ वर्षदेखि शुल्क नबढाउने अनि एकाएक सरकारी तलब उपलब्ध गर भन्नु स्थानीय तहको मनपरी हो’ । मासिक २ हजार शुल्क लिएर सञ्चालन भएका विद्यालयले कसरी ६८ हजार तलब दिन सक्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया