महावीर पुन निरन्तर आन्दोलनमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको आन्दोलनले निरन्तरता पाएको छ ।

उनले आन्दालनको दोस्रो रात पनि माइतीघर मण्डलामा बिताएका  छन् ।  ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ नामक आन्दोलनमा गत शुक्रबारदेखि पुन र उनका सहयोगी सडकमै सुतेर विराध प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलगायत  आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर मण्डलामा पुगेका थिए ।

आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुनले ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ को कार्य अघि बढाउनुपर्ने तथा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने नेपालीका लागि प्रत्येक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

गत २०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको तथा त्यसमा १ अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने भनिए पनि सो बारेमा सरकारले कुनै काम कारबाही अघि नबढाएपछि आक्रोशित पुन आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

धर्नास्थल पुगेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू तथा अभियन्ताहरूले ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन्। धर्नास्थलमा बोल्दै पुनले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि पनि नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

‘अर्थतन्त्र सुधार्ने बीऊ हो- आविष्कार। यो बीऊ रोपेन भने अर्थतन्त्र सुध्रिदैन,’ पुनले भने, ‘जब पैसा आउने काम नै नगरेसम्म पैसा आउँदैन र अर्थतन्त्र सुध्रदैन। बीऊ भनेको अनुसन्धान हो, आविष्कार हो।’

अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले आविष्कारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको पुनको आरोप छ। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट आविष्कारका क्षेत्रलाई बिनियोजन गरिनुपर्ने बताए।

यस्ता छन् पुनका माग:

१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।

३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।