एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन

काठमाडौं । संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।  पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको 'हटकेक' बनेको एमसिसी लामो विवाद र बहसपछि सम्झौता भएको चार वर्षपछि पारित भएको हो।

सम्झौताका पारित गर्न संसदमा ध्वनि मत प्रयोग गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएन। एमसिसी पारित हुँदा एमाले सांसदहरू वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। अरू सांसदले वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहँदा एमाले सांसद भीम रावल भने छलफल प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनले रोष्ट्रममै गएर आफ्ना धारणा राखेका थिए। रावलले एमसिसी पारित गर्नु नहुने बताएका थिए।

 नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा ध्वनि मत प्रकट गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलले भने विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए ।

व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सरकारले सम्झौतालाई आर्थिक सहायतको रुपमा स्वीकार गर्ने तर कुनैपनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिएको घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु परियोजना कार्यान्वयनका हकमा मात्रै लागु हुने, एमसिए नेपाल नेपाली कानूनद्वारा सञ्चालित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्झौता र सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून बमोजिक गरिने पनि घोषणा भएको छ ।