राजदूत फिर्ताको निर्णयमा सरकारलाई उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाईमा १४ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारलाई किन राजदूत फिर्ताको निर्णय लिइएको हो स्पष्ट पार्न १४ गते अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न झिकाएको हो ।

निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार राजदूत बर्खासी र नियुक्तिमा अल्झिने गैर संवैधानिक कार्यमा तल्लिन भएको दावी सहित अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता लुईटेलले बहसमा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयलाई चुनौति दिंदै कात्तिक २ मा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको पनि रिटमा दावी गरिएको छ । 

चुनावमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्मिलिनुले निर्वाचनमा फोकस नगर्नु वा निर्वाचनलाई ध्यान नदिनु आफूलाई प्राप्त मेण्डेटको अवमुल्यन गर्नु रहेको रिटमा भनिएको छ । 

अहिले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गरेर राजदूत नियुक्त हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा संविधानको धारा २९२ ले गरेको सुनुवाईको व्यवस्था तथा प्रतिनिधि सभाले गर्ने राजदूतको सुनुवाई समेत हुन सक्ने अवस्था नभएकोले असंवैधानिक कार्यमा अघि बढ्ने सरकारको कार्य समग्रमा संविधानले अंगालेको सुनुवाईको सिद्धान्त तथा उचित प्रतिनिधित्वको समेत बर्खिलाफ भई संवैधानिक विधिशास्त्र विरुद्ध रहेको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को परिच्छेद ५ को  नियम २५ बमोजिम सुनुवाई समितिको व्यवस्था गरेको छ ।  विपक्षीको कार्य असंवैधानिक भएकाले सम्मानीत अदालतबाट नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेशले रोकीपाउन योग्य छ भने गैर कानुनी रुपमा राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी छ भएको रिटमा दावी गरिएको छ ।  

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले  गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषय आफूलाई प्राप्त मेण्डेटभन्दा बाहिर गरएर राष्ट्रलाई नै असर पर्नेगरी राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय र जबर्जस्ती रिक्त गराइएको स्थानमा गैर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।