रास्वपा महामन्त्री विवाद- सर्वोच्चले १७ असारमा दुवै पक्षलाई बोलायो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई १७ गते मंगलबार छलफलका लागि बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो । ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् । 

रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो । 

ढकालले गत असार ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र अद्यावधिक नभएको विवरण दिएको थियो । उनले रिटमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयसहित महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।