सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकलाई लालपुर्जाको चिन्ता

 कैलालीको  टीकापुर नगरपालिका–१ एकतापुर शिविरकी मनकला विश्वकर्मा १७ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आउनुभएको छ ।     गाउँलेको लहलहैमा लागेर टीकापुरमा बस्न  जग्गा पाइन्छ भनेपछि सुर्खेतबाट आउनुभएकी उहाँलाई अहिले निकै असहज हुन थालेको छ । सुर्खेतमा भएको घरजग्गा सबै बाढीमा बगेपछि विस्थापित भएर निकै समस्यामा रहनुभएकी मनकलाको अहिले फर्केर सुर्खेत जाने अवस्था छैन तर बस्दै आएको शिविरमा जग्गा पाइनेमा समेत शङ्का छ । “क्याम्पसको जग्गालाई हामीले भोगचलन गर्दै आएको १७ वर्ष  हुनलाग्यो । अहिलेसम्म न सरकारले हामिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो नत क्याम्पसले पनि बसेको ठाउँबाट हटाउन सक्यो । कतैबाट पनि कुनै प्रक्रिया नभएपछि हामी झन अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “आज हामीमाथि राजनीतिक दलले राजनीति मात्रै गरेका छन् । निर्वाचनमा बसोबासको ग्यारेन्टी लिएर आउने नेता चुनाव जितेपछि फर्केर पनि आउँदैनन् ।”
  
त्यहीँ शिविरमा जुगराम चौधरी पनि विगत १६ वर्षदेखि बस्दै आउनुभएको छ । कर्णाली नदीको बाढीबाट विस्थापित भएर क्याम्पसको जग्गामा शरण लिन पुग्नुभएका उहाँ सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन थालेपछि आफूहरु त्यो सूचीमा नपर्ने हो की भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ । जुगरामले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको भोट बैंकको रुपमा शिविरका नागरिकलाई प्रयोग गरिएको गुनासो गर्नुभयोे । “विसं २०७४ को निर्वाचनमा हामीसँग सम्झौता नै गरेका थिए जितेपछि बासको व्यवस्थापन गर्छौं भनेर । जसले हामीसँग सम्झौता गरे तिनले नै चुनाव जिते ।” उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव त जिते सम्झौता गरेको कुरा सबै बिर्सेर गएका रहेछन् । यसपटक पनि तिनै मान्छे त्यहीँ एजेन्डा लिएर  फेरि बस्तीमा आए । अब के भन्नु रु” जुगरामले जति भने पनि आफूहरुको व्यवस्थापन अन्यको भन्दा निकै चुनौती भएको बताउनुभयो  ।
 
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको  छ । क्याम्पसले जग्गा खाली गराउन पटकपटक पहल गरे पनि त्यसले  कुनै सार्थकता पाउन सकेको छैन । क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनले पनि जग्गाको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए  । हुन त नगरपालिकाले सबै सुकुम्बासीको तथ्याङ्क लिइसकेको छ । तथ्याङ्क लिएको नगरपालिकासँग पनि सुकुम्बासीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कहाँ गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । क्याम्पसको नाममा भएको जग्गामा मात्रै करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय घरधुरी छन् । अर्कै संस्थाको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिलाई दिन सहज छैन । क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर संस्थाको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिलाई बाँढ्न नसकिने उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा त्यो जग्गा नै क्याम्पसकै  काममा आउने बताउनुभयो ।
  
एकतापुर शिविरमा बस्दै आउनुभएका रुद्रबहादुर विश्वकर्मा आफूहरुले अहिले बस्दै आएकै ठाउँमा जग्गा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफूहरुले खाइनखाइ गरेर कमाएको एक दशकभन्दा बढी समयको लगानी त्यसै क्षेत्रमा गरेको भन्दै बस्दै आएको ठाउँ छोडेर अन्त जान नसक्ने बताउनुभयो । कष्टका साथ बिताइएका विगतको अपत्यारिलो समयलाई सम्झँदा अझै पनि निकै पीडा हुने गरेको रुद्रबहादुर भनाइ थियो  । “सरकारले सक्छ भने यसै ठाउँमा जग्गा दिनुपर्छ । अन्त व्यवस्थापन गरे हामी त्यहाँ जाँदैनौँ । सरकारले घरसमेत बनाइदिनुपर्छ, ” उहाँले भन्नुभयो, “होइन भने लाखौँ खर्च गरेर बनाइएका संरचना छाडेर कतै जाँदैनौँ । बरु मर्नु पर्ला यो ठाउँ छोडेर जाने कुनै गुन्जायस छैन ।”

ठूला रुखको आडमा बनेका टहराको बसाइ निकै कष्टकर रहेको त्यहाँका बासिन्दाले बताए  । “वर्षाको समयमा डुबान र बाढीको जोखिममा किरा फट्याङ्ग्राको त्रासमा हामीले दशक बिताएका छौँ । यो पीडा कसैलाई सुनाउँदा पनि सुन्ने कोही छैन ।” स्थानीय रामकली परियारले भन्नुभयो, “मनभित्रको पीडा कस्ले देखेको हुन्छ । हावाहुरी आएपछि घरबाट भाग्नुपर्छ । यो कष्टकर जीवनमा कतिले त ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् ।”
  
 नगर प्रमुख रामलाल डगौँरा थारुले  भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो  । उहाँले त्यसका लागि लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न भएर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी गराउँदै  त्यसको समाधान छिट्टै हुनेमा जोड दिनुभयो। “वर्षौंदेखि लालपुर्जाको लागि बसेका नागरिकलाई मापदण्डअनुसार लालपुर्जा दिन्छौँ । त्यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिईरहेको छ ।“ नगर प्रमुख डगौंराले भन्नुभयो, “अब धेरै समय लाग्ने छैन । वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा पाउछन् त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।” 
 
नगर उपप्रमुख खडकबहादुर साहले स्थानीय सरकारले चाहेर मात्रै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले लालपुर्जा दिने कुरामा अझै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी नपाए पनि सङ्घीय सरकारले त्यसको काम अगाडि बढाइसकेकाले छिट्टै सुकुम्बासी मुक्तकमैयाले लालपुर्जा पाउने जानकारी दिनुभयो । “लालपुर्जा दिने कुरा हाम्रो हातमा छैन । उपप्रमुख साहले भन्नुभयो, “सहजीकरण र समन्वय हामीले गर्ने हो त्यो हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ ।”
 
उक्त नगरपालिकामा सातवटा शिविर छन् । त्यहाँ रहेका अधिकांशले लालपुर्जा पाएका छैनन् । ती शिविरमा करिब पाँच हजार जनसङ्ख्या छ । उनीहरुलाई राजनीतिक दलका नेताले प्रयोग मात्रै गर्दै आएको गुनासो बढी सुन्न पाइन्छ । विशेष गरी निर्वाचनको समयमा शिविरका नागरिकमाथि बढी राजनीति हुने गर्दछ ।