भागबन्डा किचलोले संसदीय समिति गठन अवरुद्ध

काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसदीय समिति सभापति भागबन्डाको किचलोले समिति गठन अवरुद्ध भएको छ । संसद्मा क्रियाशील हुनुपर्ने संसदीय समितिहरू गठन गर्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल शुरू भए पनि भागबन्डामा समझदारी हुन नसक्दा समिति गठनमा अवरोध आएको हो ।

संसद्का मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरूबीच समिति सभापतिको भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा समिति गठन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले बताए ।

उनले भने–‘संसद्मा ठूला भनिएका दलहरूले जहाँ पनि भागबन्डामै अल्मलिएर बर्बाद बनाएका छन् । संसदीय समिति गठनमै अवरुद्ध भएपछि संसद्बाट पास गर्नुपर्ने सबै खालका कानुनहरू ल्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाउँदै लैजान्छ । तैपनि दलहरू अहिले समितिको सभापति लेनदेनको विषयमा अल्झिएका छन् ।’

पछिल्लो शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भए पनि भागबन्डामा कुरा नमिल्दा नेताहरू अनिर्णित बनेका छन् ।

दुई नेताबीच वैशाख १२ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक र संसदीय समितिहरुको गठनबारे झण्डै ४५ मिनेट छलफल भए पनि कुनै सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताहरू संवादहीनताको अवस्थामा पुगेको छ ।

एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा आफ्नो बलियो उपस्थिति खोजेको छ भने कांग्रेसले धेरैजसो समितिका सभापति एमालेलाई दिन नहुने तर्क अघि सारेको छ ।

माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई चार समितिको संयोजक दिएर जान सकिने बताए पनि कांग्रेसको धारणा विगतको परम्पराअनुसार विपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिको सभापति दिन नसकिने भन्ने रहेको छ ।

संसदीय विषयगत समिति १० वटा तर संसदमा १२ वटा दल रहेकोले सभापति चयन गर्ने कुरा गलत भएको जिकिर गर्दै कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ । बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ । यो पाँच वर्षअघि एमालेले नै अपनाएको विधि हो ।’

२०७४ सालको चुनावपछि संघीय संसद्को विषयगत समितिहरूको सभापति तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबण्डा गरेर लिएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै दिइएको थियो । अहिले कांग्रेसले एमालेलाई त्यहीअनुसार जिम्मेवारी दिन चाहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।