रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता,सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत्

गण्डकी। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित गीतेन्द्रबाबु राई (जिवी) र छविलाल जोशीको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने तर अन्य मुद्दा अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिएको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दिएको निवेदनमा लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीमाथि लगाइएको सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर तथा राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अभियोग अब नलाग्ने गरी संशोधन हुने अदालतको आदेश छ। 

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारी अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले अदालतमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्दै ती दुई कसुर फिर्ता लिन अनुमति मागेको थियो । अदालतले सोही मागलाई स्वीकार गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । अभियोजनपत्रमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आरोपसहित ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर उल्लेख गरिएका थिए। सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा लामिछानेलाई २०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यसअघि उनीमाथि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । पक्राउपछि उनलाई कास्की लगेर बयान तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।