न्यौपाने र प्रधानलाई कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डको निर्णय

नेपाल धितोपत्र बोर्डको मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्ता गुरू प्रसाद न्यौपाने र ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।  रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकै समयमा न्यौपानेले २०७७ चैतदेखि २०७८ भदौको पहिलो सातासम्म कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए। आफू सञ्चालक समितिमा रहेकै अवस्थामा सेयर कारोबार गरेकोबारे बोर्डले गरेको अध्ययनमा न्यौपाने र प्रधान दोषी भेटिएका हुन् ।

दुवैले कानुन विपरीत सेयर कारोबार गरेको भन्दै बोर्डको विभागीय स्तरबाट हदैसम्मको कारवाही गर्ने सिफारिस भएपछि बोर्डको सञ्चालक समितिले दुवैलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । कानुन विपरीत सेयर कारोबार गरेकोबारे न्यौपाने र प्रधानले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए कानुन अनुसार कारबाही हुने बोर्ड स्रोतले बतायो । ‘बजारमा मनलाग्दी गर्नेमाथि पनि बोर्डले कारबाही गर्दैन भन्ने अवस्था अब नरहने भयो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डबाट कुन हदसम्मको सजाय हुने भन्ने तय हुनेछ ।’

सञ्चालक समितिमा रहँदा वा सञ्चालक समिति छोडेको एक वर्षभित्र आफू वा एकाघरको व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, आफू सञ्चालक समिति अध्यक्ष वा सञ्चालक समिति सदस्य हुँदाहुँदै र पद छाड्नासाथ सेयर कारोबार गरेको भेटिएको बोर्डको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली २०७९ अनुसार संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले यस्तो पदमा बहाल रहँदासम्म वा पदबाट अवकाश लिएको एक वर्षसम्म त्यो संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको सेयर किनबेच तथा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैनन्। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नै।' 

यस्तो कसुरमा दुई किसिमका कारबाहीको व्यवस्था छ। पहिलो २५ देखि ७५ हजारसम्म जरिवाना र कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीमा १० वर्षसम्म सञ्चालक समिति लगायतका महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति लिन पाइने छैन।  त्यस्तै यस्तो अपराध भएको आशंका लागेमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अध्ययन गराउने व्यवस्था छ। यसरी नियम विपरीत काम गरेको देखिएमा यस्तो कारोबारबाट भएको नाफा वा नोक्सान हुनबाट जोगिन गरिएको यस्तो कारोबार रकम बराबर बिगो भराउने व्यवस्था छ।