ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे आदेश: मुख्यमन्त्री नपाउने दललाई पहिलो रोजाइको मन्त्रालय, तेस्रो दल समेट्न पनि बाटो खुल्ला

काठमाडौँ — प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको अन्योल र ढिलाइलाई चिर्न नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ भागबन्डाको विधि तय भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै ५ बुँदे निर्देशिका जारी गर्नुभएको हो । जसअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्न पाउने नयाँ नियम बनाइएको छ।

सिट सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रालय र शक्ति सन्तुलन
मङ्गलवार जारी गरिएको उक्त निर्देशनमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रत्येक दलको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानिने उल्लेख छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याकै अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ । साथै, मुख्यमन्त्री र सभामुख जस्ता गरिमामय पदहरूलाई पनि समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको गणनामा समेटिने शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

मन्त्रालय छनोटको 'रोटेसन' विधि
विगतमा मन्त्रालयका आकर्षक जिम्मेवारी बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा सरकार गठन नै रोकिने गरेकाले यसपटक 'रोटेसन' (पालैपालो) प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ:

पहिलो प्राथमिकता: मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने सत्ता साझेदार दलले पहिलो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ ।
दोस्रो प्राथमिकता: त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय रोज्नेछ।
बाँकी मन्त्रालय: यही क्रमलाई पालैपालो दोहोर्‍याउँदै प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको टुङ्गो लगाइनेछ।

तेस्रो दलको सहभागिता र न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता
यदि एमाले र नेकपा दुई दलको सिट सङ्ख्याले मात्र सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत नपुगेको खण्डमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराइने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा तेस्रो दलका लागि केही मन्त्रालय छुट्ट्याइने र बाँकी रहेका मन्त्रालयहरूमा पुनः यही पालैपालो छनोट गर्ने प्रावधान लागू हुनेछ ।

यसका साथै प्रादेशिक विकासको गति तीव्र पार्न, सुशासन कायम गर्न र राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि प्रत्येक प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा ‘न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता’ निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशिकाको चौथो बुँदामा उल्लेख छ । प्रादेशिक सरकारहरूको दैनिक कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन सोही साझा प्रतिबद्धताका आधारमा हुने भन्दै दुवै नेताहरूले यो सहमतिलाई कडाइका साथ पालना गराउन आ-आफ्नो प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएका छन् ।