सरकार र जेन-जीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर, जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले लियो स्वामित्व (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच बुधबार केही महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । बुधबार साँझ सिंहदरबारमा भएको उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौताका सबै बुँदाहरू पूरा गर्न केही समय लाग्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल जेनजी आन्दोलनको 'अग्रज' र 'गुरु राष्ट्र' रहेको भन्दै अन्य देशहरूले पनि यसको अनुकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौता सहिद र घाइते जेनजीहरूका लागि राम्रो भएको बताउँदै यसले भविष्यमा संविधान निर्माणमा समेत मार्गदर्शकको भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन् । उनले नेपालीमाथि कुनै पनि विपद् नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो सम्झौताले मद्दत गर्ने बताइन् । जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन-जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन-जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग बुधबार साँझ सरकारले सम्झौता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भएकी छन् । सरकार र जेन-जीका बीचमा हुने सम्झौता पत्र सरकार र जेन-जीका प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन् । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेललगायत र जेन-जी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो ।

सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने उल्लेख छ । साथै सरकार र जेनजीबीच सार्वजनिक संस्थाहरुमा भएको दलीय करण र दलीय भागबन्डाको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन र नीतिगत सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार आयोगलाई चारवटा जिम्मेवारी हुनेछन् । सहमतिका अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

यस्तै राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको छ । 

दश बुँदे सम्झौतामा यस्ता विषयहरू:-

१. शहीद र घाइतेको सम्मान तथा परिपूरण
सम्झौता अनुसार, भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृति–संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। साथै सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ।

२. भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान
यस बुँदामा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले गठन गर्ने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्याका घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नेछ। आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै आधारमा फौजदारी कारबाही गरिने छैन। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ।

३. भ्रष्टाचार तथा दलीयकरणको अन्त्य
तेस्रो बुँदामा, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। साथै, दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति प्रणालीको अन्त्य गरिनेछ। राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।

४. स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन र नोटाको व्यवस्था
मतपत्रमा ‘नोटा’ (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राखिनेछ। राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन लागू गरिनेछ। दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र हुन सक्नेछन्। विदेशस्थित नेपाली, प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी बनाइनेछ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलभित्र प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) मार्फत छनोट भएका व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। ‘निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा दल तथा उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला (लटरी) प्रणालीबाट निर्धारण गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था पनि यस बुँदामा समावेश छ।

५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
संविधानका मूल मान्यता कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता तथा जनताको आकांक्षा पूरा गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ। आयोगले व्यापक बहस तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।

यस बुँदामा, संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको समीक्षा गरी उपलब्धि तथा कमजोरी पहिचान गर्ने र कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि स्पष्ट सुझाव दिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।

राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि अधिकतम दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यादेश पनि आयोगलाई दिइनेछ।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। यसमा जेनजी परिषद्ले सल्लाहकार भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
सरकारका निर्णय तथा खर्च पारदर्शी बनाइनेछ र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको पहुँचमा उपलब्ध गराइनेछ। विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ।

८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको स्वेच्छाचारी सेन्सरसिप हुन नदिइने सुनिश्चित गरिनेछ। नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी तथा दुरुपयोग रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरिनेछ।

९. जेनजी परिषद् गठन
शासन सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव, खबरदारी तथा सुशासनका लागि सहयोग प्रदान गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ।

१०. सम्झौता कार्यान्वयन
माथि उल्लेखित सबै विषय कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा गरिनेछ।