चोलेन्द्रविरूद्ध महाअभियोग निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘महासचिवले मंसिर २१ गते लेखको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमसेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न  नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको’ भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।