काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेको हो ।
यसअघि उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आजका लागि बोलाएको थियो । सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै शाक्यले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि उनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया