प्रतिनिधिसभा बैठक : संसद् अवरुद्धले नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुन पाएनन 

काठमाडौँ, २० जेठ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका समस्या सम्बोधन हुन नसकेका बताउनुभएको छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले संसद्लाई निर्वाध चलाउनुपर्ने उहाँहरुको माग छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा  हावाहुरीबाट भएको क्षति, आगलागीलगायतका घटनाबारे संसद्मा कुरा उठाउन नसकेको र सरकार तथा त्यस मातहतका निकायले त्यसलाई महत्व नदिएको सांसदहरुको धारणा छ ।

सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले यही जेठ १७ गते बारा र रौतहटमा हावाहुरीका कारण एक सय ८० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको, दुई सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको र एक सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा लगाइएको मकैबाली नष्ट भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । हावाहुरीबाट रु पाँच करोड बराबरको केरा र रु एक करोड बराबरको मकैखेती नष्ट भएकाले पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन उहाँले माग गर्नुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद अनिसा नेपालीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम तीव्ररुपमा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नौबिसे–नागढुङ्गा सडकमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद अब्दुल खानले तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी बढेको र यस्तो बेला विद्युत् कटौती हुँदा नागरिकले दुःख खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् सहजरुपमा आपूर्तिका लागि सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीबाट भएको क्षति आँकलन गरी राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको सुरक्षित आवास कार्यक्रम हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले करिब ३३ वर्षअघि सुरु भएको गँगटे–समुद्रटार–गुल्झभन्ज्याङ सडकखण्ड निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेर बहुवर्षीय ठेक्काका रुपमा अघि बढिरहेकामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्नुभयो । खरिद प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनामा बजेट रोकिनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद आस्माकुमारी चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई न्यून बजेट राखिएको र चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा कम बजेट विनियोजन भएकाले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको माग गर्नुभयो ।

सांसद असीम शाहले आगलागीका घटना, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा संसदमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । सदन अवरोधको विकल्प खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

    सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले १८ जिल्लाका एक सय ३६ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सरकारको अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख गर्दै ती बस्ती हालसम्म स्थानान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो । वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो र डुबानको समस्या देखिने भएकाले सरकारले विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले मनसुन भित्रिँदै गर्दा यसबाट घट्ने घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र मातहतका निकाय चनाखो हुनुनर्पे धारणा राख्नुभयो । उहाँले तीनवटै तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने तथा त्यसको सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
 
सांसद उर्मिला माझीले वर्खायाममा खानेपानीको गुणस्तर र वितरणमा समस्या आउने उल्लेख गर्दै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद माझीले अतिविपन्न र सिमान्तकृत नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको बताउनुभयो ।

सांसद एकनाथ ढकालले युरोपको आकाशमा नेपाली हवाजहाजलाई प्रतिबन्ध लगाइएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । 

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पश्चिम नेपालका हिमाली जिल्लामा यार्सागुम्बा टिप्न गएका नागरिकमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएकाले मृत्यु हुने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले तत्काल आवश्यक औषधि र चिकित्सकको टोली त्यसतर्फ पठाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद कान्तिका सेजुवालले पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकारका लागि एकजना नागरिक शान्तिबाटिकामा ३४ दिनदेखि अनसनरत रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद किरणकुमार साहले बर्खे बालीका लागि किसानले मल र बीउ पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगलागी र हावाहुरीका कारण तराईका जिल्लामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

सांसद कुसुमदेवी थापाले देशका धेरैजसो जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विज्ञान विषय पढाइ नहुने गरेको विषय उठाउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म विज्ञान विषयको पढाई हुने व्यवस्था मिलाउन उहाँले संसद्मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । सडकमै बिजुलीका खम्बा राखिनु तथा जथाभावी बिजुलीको तार तान्दा विद्युतीय जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो । चक्रपथ बिस्तार र बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे उहाँले संसद्मार्फत सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो ।

सांसद गोमालाभ सापकोटाले राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको खिचातानीका कारण जनजीविकाका समस्या सुनुवाइको विषय ओझेलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले सबै नागरिकमाझ स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु¥याउन माग राख्नुभयो ।

सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले पटकपटक संसद् अवरुद्ध हुनु चिन्ताको विषय रहेको र यसले नागरिकस्तरमा सदनप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको बताउनुभयो । यसबाट कानुन निर्माण र नागरिकका समस्या समाधानमा विलम्ब हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले संसद्मा भुइँमान्छेका कुरा उठ्नुपर्ने बेलामा पटकपटक अवरुद्ध हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । 

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दलित विकास समितिका कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गर्नुुभयो । सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले कर्णाली करिडोरअन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालकले चर्को भाडा असुली गरिरहेको तथा यात्रुलाई दुःख दिने गरेकामा त्यसको निगरानी गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो ।

सांसद जावेदा खातुन जागाले बर्दियामा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको र सो क्रम नरोकिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले तराईका जिल्लामा खानेपानीको सङ्कट बढेको र ‘सरकार पानी देउ’ भन्दै उनीहरु रित्ता गाग्री बोकी राजधानी काठमाडौँ आएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले यही जेठ १६ र १७ गते आएको हावाहुरीले मोरङका विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति गरेकाले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।