योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा, संसद् मौन
- आइतबार २६ चैत २०७९ ०९:०४ AM
काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब...
काठमाडौं ।मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता अर्बौं रूपैयाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले...
काठमाडौं । सेवा सञ्चालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल...