विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन र बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौंपटक संशोधन गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायका लागि यो परिपत्र जारी गरेको हो।

जसमा अब कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन र बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने, नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी लगानी हुने कम्पनी वा उद्योगमा सम्भाव्यता अध्ययन, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र पूर्व सञ्चालन खर्चका लागि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन सक्नेछन्। यसका लागि विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्ता खर्चबापत भित्रिएको रकम लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरिएमा कम्पनी वा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सो रकम विनियमअनुसार लेखाइन गर्नुपर्नेछ। तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा गणना गरिएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी भित्रिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछन्। स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिने अवस्थामा अनुसूचीअनुसारको निवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, स्वीकृति पाएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुअघि सम्बन्धित एकाइमा तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कागजातको यकिन गरी सम्बन्धित कम्पनी, उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गर्नेछन्।

संशोधनमार्फत विदेशी ऋण भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत तथा लेखाइन भइसकेको विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै प्राप्त गर्न सकिनेछ र यसका लागि राष्ट्र बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्नेछ। ऋणीले तोकिएका कागजातसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ र सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी ऋणको भुक्तानी गर्दा जुन देश र ऋणदाताबाट ऋण आएको हो, सोही ऋणदाताको नाममा रहेको सोही देशको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ।

संशोधनले विदेशमा लगानीसम्बन्धी नियमनलाई समेत समेटेको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनअनुसार छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही सूचना प्रविधि क्षेत्रमै विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि सूचना प्रविधि उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्ता उद्योगले विदेशमा लगानीका लागि पाउने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत विदेशी मुद्रा आर्जनको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबर (दुईमध्ये जुन कम हुन्छ) सम्म तोकिएको छ। यद्यपि, अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको विदेशमा लगानीका लागि भने यी सीमाले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।