राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिबेदन-तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, लेखक र गुरुङ, सुशीला कार्की देखि सुधन गुरुङसम्मलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस, प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) दानबहादुर कार्कीसहितका प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकार सिफारिस गरेको छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक  तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूमाथि कारवाही र सजायका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा हाल प्रचलित कानूनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतको ‘अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई आधार बनाएको जनाएको छ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने, दोषी ठहर भएकालाई कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, ३ वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै आयोगले मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनमा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि विभागीय कारवाही सिफारिस गरिएको छ। 

तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की (वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक), प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारवाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हामफ नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङको नेतृत्वमा परिचालित भनिएको ‘टीओबी’ समूहले शान्तिपूर्ण जेन–जी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको उल्लेख गरेको हो ।

आयोगले ‘टीओबी’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका तथा हात र शरीरमा सोही नामका ट्याटु खोपेका १५–२० जनाको बाइकर समूह आन्दोलन स्थल प्रवेश गरेपछि स्थिति असामान्य बनेको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कब्जामा लिएर विद्यार्थीलाई ढालका रूपमा प्रयोग गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरेको, संसद् भवनतर्फ आक्रमण तथा आगजनी प्रयाससमेत गरेको देखिएको छ । 

घटनाका क्रममा धनजनको क्षति हुनुका साथै एम्बुलेन्स र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोली गएको सवारीसाधनमाथि समेत तोडफोड तथा आगजनी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले प्रदर्शनकारीलाई योजनाबद्ध रूपमा उक्साउने, आक्रोशित बनाउने तथा सुरक्षाकर्मी र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्न प्रेरित गर्ने काममा उक्त ‘टीओबी’ समूहको स्पष्ट संलग्नता देखिएको जनाएको छ ।  यद्यपि, ती व्यक्तिहरूको वास्तविक पहिचान, आयोजकसँगको सम्बन्ध तथा कसको निर्देशनमा परिचालित थिए भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाकमा प्रदर्शनमा आउन आह्वान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त फेक पेजमार्फत ‘विद्यालय पोशाकमा आएमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सक्दैन’ भन्ने भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारण गरिएको थियो । त्यसरी विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराई ‘मानव ढाल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको तथ्य सुरक्षा निकायको बयान र घटनापछिका विवरणबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ ।आन्दोलनअघि प्रयोग गरिएका सामाजिक सञ्जाल खाताहरू घटनापछि निष्क्रिय बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्ता गतिविधि पहिल्यै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहँदा पनि सुरक्षा निकायले ती खातामाथि निगरानी बढाउने, भ्रम चिर्ने वा निष्क्रिय पार्ने पर्याप्त पहल नगरेको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको कमजोरी देखाएको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा समेत प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी क्षति पुर्‍याउँदा सेनाले आफ्नो उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ