बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान पुगे सर्वोच्च, हितेन्द्रदेव शाक्य पनि पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै गए अदालत

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

उनले आफूलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। सरकारले बदनियत राखेर आफूमाथि पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको उनको जिकिर रहेको छ।

अधिवक्ता लोकमणि पोखरेल वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका छन्। उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी तत्काल कामकारबाही गर्न दिनू भनि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।

घिसिङले नेपाल सरकार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो। 

साथै  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । उनलाई यसअघिको कार्यकालमा सरकारले पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, उनको अघिल्लो कार्यकालको अवधि नसकियून्जेल चार वर्षसम्म उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थिएन ।