पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत सुधार

सुदूरपश्चिम, १४ फागुन : सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता प्रकिया पूरा गरिएका योजनालाई मात्र नयाँ योजनाको रुपमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने नीति लिएको छ ।
   
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको जानकारी दिनुभयो । 

सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालु वर्षमा क्रमागत एक हजार सातसय ५० र नयाँ दुई सय दशसमेत जम्मा एक हजार नौ सय ६१ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई तोकिएको समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । 

     “पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतको समस्याको समाधान हुने गरी कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौँ”, मन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “पूर्वतयारी, निर्माणको चरण र निर्माणपछि गरी तीन चरणमा योजनाको कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ ।” नीतिगत सुधारकै क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यक्रममा समेटिएका पाँच हजार तीन सय २९ आयोजनाको सङ्ख्या कटौती गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको समस्या देखिएका र व्यक्तिको नाम किटेर बनाइएका आयोजना कटौती गरेको हो ।  
 
सङ्घीय व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुसार प्रदेश सरकारबाट ठूला वा मध्यमस्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स साना योजना स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । कार्यक्रम तथा योजना पहुँचको आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हेरेर योजना छनोट गरिएको जनाइएको छ । 
   
मन्त्री देउवाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वबीच समन्वय र समझदारी बन्न सकेमा मात्र विकासका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना र सिँचाइ सरसफाइसम्बन्धी गुरुयोजना पनि बनाउन लागेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज एवं प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाई भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्न लागिएको छ ।

दीर्घकालीन रुपमा नदी कटान रोकथाम गर्न ‘एक नदी,एक आयोजना कार्यक्रम’अघि बढाइएको छ ।    मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनलाई आवश्यकताभन्दा ठूलो बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै स्वीकृत सङ्गठन संरचनाअनुरुप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

     विगतदेखिनै सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तीन वर्षभित्र दायित्व व्यवस्थापन लागि ‘त्रिवर्षीय वित्तीय दायित्व बर्हिगमन हुने’ नीति लिएको छ । यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी जवाफदेही बनाउँदै गत विगतका आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु लेखन र सम्परीक्षणलगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

प्रदेश सरकार सरकारद्वारा निर्माणाधीन विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थासहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्किने गरी ‘कलर कोड’ सहित आयोजना बोर्ड लागू गरिएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका कार्यक्रम लागु गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीका सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न गरिएको छ ।  
 
प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पु¥याउन नवीन कार्य थालनीका रुपमा विद्युतीय चर्जिङ स्टेसनसहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन, डडेलधुरा र बाजुरामा प्रदेश प्रमुख एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली तथा महाकाली नदीमा जल यातायातको सम्भावनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिब सुरेशकुमार बमले पनि विकास आयोजनामा अघि सारिएको नीतिगत सुधारलगायतका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।