६१ किलो सुन प्रकरण विवाद पुनः सतहमा- एमालेद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग, सत्तासाझेदार दलहरूद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । गत साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विभानस्थलबाट चेक जाँच पश्चात् बाहिरिएको ६१ किलो सुन बरामद भएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच आपसी विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा दलका शीर्ष नेता तथा उनीहरूनिकट व्यवसायीहरू तानिएपछि विवाद भएको हो । 

हङकङबाट आएको क्याथे प्यासेफिकको उडानमा स्कुटरको ब्रेक शुको आवरणमा भित्र्याइएको ६१ किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उक्त घटनाले आजसम्म पनि देशैभर तरंग फैलाएको छ । 

सोही प्रकरणलाई लिएर एमाले, रास्वपा र राप्रपा लगायतका अन्य केही साना प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । 

उनीहरूले झन्डै दुई महिनासम्म संसद्समेत चल्न दिएनन् । प्रतिपक्षी दलको अकर्मण्यताले संसद्को गति चलायमान नहुँदा जनताका कयौँ माग तथा समस्या जनप्रतिनिधिले संसद्मा सम्बोधन गर्न पाएनन् । 

त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि एमालेलगायतका अन्य साना प्रतिपक्षीले संसद्लाई चलायमान राख्ने सहमति गरे । 

यद्यपि सहमति हुनुपूर्व उक्त प्रकरणको निष्कर्षमा पुग्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । त्यसमा सत्तासाझेदार दलहरूले पनि सहमति जनाएका थिए । 

सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका अन्य साना पार्टीहरूले सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेका थिए । 

एक महिनाअघि भएको उक्त सहमतिअनुसार यहीँ असोज ५ गतेसम्म अनिवार्य उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । 

तर, हालसम्म पनि सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि कुनै आयोग तथा समिति गठन नभएपछि एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । 

उनीहरूले समय घर्किसकेको भन्दै तत्काल समिति गठनको माग गरेका छन् । तथापि सतापक्षले हालसम्म यसबारे चासो भने देखाएको छैन । 

सरकारी संयन्त्र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी), आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, उच्च तथा जिल्ला अदालत र नेपाल प्रहरी लगायतले आवश्यक छानबिन गरिरहेको भन्दै सरकार पछि हट्ने देखिन्छ । 

तर, एमालेले पूर्वसहमति अनुसार छानबिन समिति अनिवार्य गठन गर्नैपर्ने अडान लिने देखिन्छ । सत्तापक्षका नेताहरूका अनुसार एमाले पछि हट्ने स्थिति नदेखिएपछि सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमतिका लागि छलफल हुनेछ

गत शुक्रबार दुईपटक बसेको बैठकमा आयोगको कार्यदिशाबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । जसका लागि पुनः छलफल हुने भएको छ । 
आज (आइतबार) दिउँसो २ बजे सत्तापक्ष र एमालेबीच सहमतिका लागि गृह मन्त्रालयमा छलफल हुने एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म छलफल हुन सकेको छैन । 

शुक्रबार भएको छलफलमा एमालेले ६१ किलोसहित भेपमार्फत तस्करी भएको सुनको पनि सुष्म ढंगले छानविन गर्नुपर्ने भन्दै आयोग गठनको माग राखेको थियो ।

एमालेको मागप्रति सत्तापक्षले वास्ता गर्ने स्थिति भने देखिँदैन । छानबिनका लागि अख्तियारी प्राप्त निकायले हालसम्म छानबिनलाई निरन्तरता दिएको भन्दै समिति गठनप्रति चासो नै गरेको छैन । 

यसबारे सत्ता र प्रतिपक्षीबीच छलफल हुने भएकोले अहिले नै यहीँ हुन्छ भन्ने स्थिति देखिएको छैन । तर, सत्तापक्षका कतिपय नेताहरूले प्रतिपक्षीको माग उपयुक्त नभएको बताएका छन् । एमालेले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने दबाब दिएको छ । 

हालसम्म ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न नेपाली र विदेशी नागरिकहरूसहित २६ जना पक्राउ परेका छन् भने ३ जनालाई फरार प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

बाँकी संलग्न १३ जना प्रतिवादीको बयान भने आज सकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा उनीहरूको बयान सकिएको हो । 

चिनियाँ नागरिकहरू याओ पुचेङ्ग, लिवेन सुङ्ग, ली नेङकाई, डीङ सेग्फा, जीक्वाङ लिन, टीयान मि र वेन तोङको बयान सकिएको छ । टीयान मि र वेन तोङ ठमेलस्थित केटीबी रेस्टुरेन्टका सञ्चालक भएको सिआईबीले जनाएको छ । 

बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक ५३ वर्षीय थाप्तेन छिरिङसँग सिआईबीले बयान लिएको छ । उनीहरू सबैको बयान आजै पूरा भएको छ । 

त्यस्तै हर्कराज राई, रुकमिना सुब्बा, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्करराज भट्टको समेत बयान पनि सकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए ।