महासचिव गुटेरेसको गर्जन: ‘मैले नेपालका हिमाल हेरेर विश्वको छानो खसिरहेको चेतावनी दिँदा कतिपयले जिस्क्याए, अहिले प्रमाणित भयो’

न्युयोर्क (अमेरिका)-७ असोज  । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालमा पछिल्लो समय सिर्जना भएका प्राकृतिक विपद्हरूले विश्वव्यापी जलवायु संकटको भयावह जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको बताउनुभएको छ।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (UNGA) को साधारण बहसको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले नेपालसहितका हिमाली मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। 

महासचिव गुटेरेसले नेपालको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी जस्ता हालैका दुःखद घटनाहरूले जलवायुजन्य संकट अब भविष्यको चिन्ता मात्र नभई वर्तमानको टड्कारो र भयावह वास्तविकता बनिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। 

विश्वको छानो खसिरहेको' चेतावनीको स्मरण

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रसंघीय प्रमुख गुटेरेसले तीन वर्षअघि (सन् २०२३ अक्टोबर) आफूले गरेको नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्नुभयो। त्यतिबेला अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि आफूले दिएको कडा चेतावनीलाई विश्वले गम्भीरतापूर्वक नलगेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

“तीन वर्षअघि नेपालका हिमालहरूबाट मैले 'विश्वको छानो खसिरहेको छ' (The roofs of the world are caving in) र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् भन्दै चेतावनी दिएको थिएँ। त्यतिबेला कतिपयले मेरो चेतावनीलाई बढाइचढाइ (अतिरञ्जित) गरिएको भनेर पन्छ्याए,” महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो, “तर अहिले नेपालमा भइरहेका दुःखद विपद्का घटनाहरूले जलवायु परिवर्तनको असर हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो, गम्भीर र व्यापक रूपमा हाम्रोसामु आइसकेको प्रमाणित गरेका छन्।” 

प्रदूषकले मूल्य तिर्नुपर्ने: 'जलवायु न्याय' को जोडदार माग

महासचिव गुटेरेसले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः (न्यून) योगदान भए पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरूले यसको सबैभन्दा ठूलो र घातक मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस असमानताको अन्त्यका लागि 'जलवायु न्याय' (Climate Justice) को आवश्यकता औँल्याउनुभयो। 

“प्रदूषण फैलाउने धनी र विकसित राष्ट्रहरूले नै यसको आर्थिक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। प्रदूषकले मूल्य तिर्नैपर्छ (Polluters must pay),” खनिज इन्धन उद्योगहरूले वायुमण्डललाई खुल्ला ढल जस्तो बनाएको टिप्पणी गर्दै गुटेरेसले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूले न्याय तथा पर्याप्त वित्तीय सहयोग पाउनु उनीहरूको अधिकार हो।” 

हानि-नोक्सानी कोष 'लाजमर्दो रूपमा सानो' भएको टिप्पणी

जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब मुलुकहरूले भोग्नुपरेको क्षति परिपूर्ति गर्न स्थापना गरिएको 'हानि तथा क्षति कोष' (Loss and Damage Fund) को प्रभावकारिताप्रति उहाँले कडा प्रश्न उठाउनुभयो। हाल उक्त कोषमा उपलब्ध रहेको स्रोत 'लाजमर्दो रूपमा सानो' (Shamefully little) रहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। 

विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूलाई आफ्ना पुराना प्रतिबद्धताहरू तुरुन्त पूरा गर्न आग्रह गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु अनुकूलन वित्त (Adaptation Finance) लाई तत्काल तीन गुनाले बढाउन र कोषमा थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न विश्वसमुदायसँग विशेष आह्वान गर्नुभयो। 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार सम्बोधन गर्ने

महासचिव गुटेरेसको यो बलियो प्रस्तुतिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको जलवायु एजेन्डालाई थप बल पुर्‍याएको छ। नेपालका तर्फबाट महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी बिहीबार (भोलि) महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने तालिका छ। 

नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन र महासचिव गुटेरेसबारे हुने द्विपक्षीय भेटवार्तामा समेत भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ।