सशस्त्र प्रहरीका २० दिने आईजीपी दुई वर्ष थप्ने खेलमा

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको अवस्थामा ‘व्यक्ति’लाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई ३२ वर्ष बनाउन गृहकार्य थालेको छ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको ३० वर्षे सेवा अवधि यही १८ वैशाखमा सकिनै लाग्दा उनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी त्यसअगावै नियमावली संशोधन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सेवा अवधि ३२ वर्ष पु-याउँदा उनी थप दुई वर्ष महानिरीक्षक हुनेछन् । सरकारले ३० चैतमा उनलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । उनी १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी सेवामा आएका थिए ।

दुई वर्ष थप भएको अवस्थामा उनी १८ वैशाख २०८१ सम्म सेवामा रहनेछन् । २० दिनका लागि महानिरीक्षक नियुक्त केसी थप दुई वर्ष पदमा बसिरहन करोडौं रुपैयाँ शक्तिकेन्द्रलाई बुझाउन तयार भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले पदावधि र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मात्र अघि बढ्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ । तर, त्यसविपरीत गृह मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत पदावधि र सेवाअवधि थपघटको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्नुमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

महानिरीक्षक केसीले नितान्त आफू र एक सातापछि नै अवकाशमा जाने दुई जना वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) र केही नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सहित झन्डै दुई दर्जन सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी सेवा अवधि ३२ वर्ष पु-याउन शक्तिकेन्द्रलाई राजी गराइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक केसीले अवकाश पाउनुअगावै नियमावली संशोधन गर्न सहमत भइसकेका छन् । गृहमन्त्री र सचिवको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।

अर्थले सहमति दिएको अवस्थामा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष पुग्नेछ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।