संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तीन बुँदे असहमति

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन बुँदे असहमति राखेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले असहमति जनाएका हुन् ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिबाट  संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सदनमा पठाउन अन्तिम निर्णय गर्न लागेको छ ।  समितिको आजको बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको हो ।

आजको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले दलगत धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। खासगरी कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिव राख्ने/नराख्ने विषयमा मत बाझिएको छ। उनले कुलिङ पिरियड अतिरिक्त सचिव र भेटेरेनरीको तहका विषयमा असहमति राखेका हुन् । हाल कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसमा असहमति राख्दै पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताए

यसैगरी सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद सिर्जना गर्ने प्रयास भएको भनेर पनि पाण्डेले असहमति राखे ।

‘अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक छैन,’ पाण्डेले भने । यदि सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउँदाको अवस्थामा भने अतिरिक्त सचिवको विषयमा छलफल गर्न सकिने धारणा छ । पाण्डेले भेटेरेनरीमा ८ औं तह राख्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।