गाजा युद्ध तुरुन्तै अन्त्य गर्न बेलायत र फ्रान्ससहित २५ देशको माग

काठमाडौँ । बेलायत, फ्रान्स र धेरै युरोपेली देशहरूसहित २५ राष्ट्रहरूले गाजा युद्ध तुरुन्तै अन्त्य गर्न माग गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, इजरायली सेना सोमबार पहिलो पटक गाजाको मध्य शहर देइर अल-बलाहमा प्रवेश गरेको छ ।

२१ महिनाको युद्धमा अहिलेसम्म यो शहर ठूलो युद्ध विनाशबाट जोगिएको थियो । २५ देशहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क उद्धृत गरिएको छ । यसले ८०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूको मृत्युलाई भयानक रूपमा वर्णन गरेको छ । तिनीहरू खाना र पानी खोजिरहेका थिए । उनीहरूले अमेरिका समर्थित संस्था गाजा मानवीय फाउन्डेसन मार्फत पठाइएको खाना वितरणको क्रममा इजरायली सैनिकको गोली लागेर सयौं प्यालेस्टिनीहरूको मृत्युको पनि निन्दा गरेका छन् । 

उक्त विज्ञप्तिमा २० युरोपेली देशहरूसँगै क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डका विदेश मन्त्रीहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए, जबकि अमेरिका र जर्मनी यस सूचीमा समावेश छैनन् ।

गाजाको २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी जनसंख्याले भयानक मानवीय संकटको सामना गरिरहेको छ । अब तिनीहरू मुख्यतया त्यो क्षेत्रमा आउने सीमित मानवीय सहायतामा निर्भर छन् । यहाँ धेरै मानिसहरू धेरै पटक विस्थापित भएका छन् । गाजामा जारी लडाईंले यस क्षेत्रका अन्य भागहरूमा पनि द्वन्द्व निम्त्याएको छ । यसमा इजरायल र यमनमा इजरायल समर्थित हुथी विद्रोहीहरू बीचको द्वन्द्व पनि समावेश छ ।

इजरायली सेनाको देइर अल-बलाहमा प्रवेश गर्ने कदमलाई गाजालाई सैन्य करिडोरमा विभाजन गर्ने रणनीतिको एक भागको रूपमा मानिएको छ । बन्धकहरूका परिवारहरूले इजरायलको कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इजरायलको विश्वास छ, हमासले बन्धकहरूलाई यस क्षेत्रमा राखेको छ । इजरायलले पछिल्लो सैन्य कारबाहीको उद्देश्य हमासलाई बन्धकहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिनु हो भनी दाबी गरेको छ । किनभने बन्धकहरूको मुद्दा युद्धविराम वार्तामा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ ।

गाजामा २१ महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको लडाईंमा ज्यान गुमाउने प्यालेस्टिनीहरूको संख्या ५९ हजार नाघेको छ । गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार यो जानकारी दिएको छ । गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्टोबर ७, २०२३ मा लडाईं सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ५९ हजार २९ प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र एक लाख ४२ हजार १३५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् ।