अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ भनेर राजनीतिकरण नगरौँ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने तथा देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको अत्याधिक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । कोरोना कहर, बेसौमसी वर्षा र रुस तथा युक्रेनको सङ्घर्षका कारण मूल्य श्रृखलामा परेको प्रभावका कारण मुलुकका आर्थिक चाप र दबाव परेको भए पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

आगामी आवको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा प¥यो भनेर तयसलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न चुनौतीका बीचमा देशको आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विवरण सार्वजनिक गरेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले सामान्य अवस्था रहेको भए तीव्र गतिको वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुदस्फिती ६.५ मा राख्ने लक्ष्य भए पनि केही वृद्धि भएको विवरण उल्लेख गर्दै उहाँले रु १६ खर्ब पाँच अर्ब बराबरको आयात र एक खर्ब ७३ अर्ब बराबरको निर्यात भएको बताउनुभयो । व्यापार घाटा रु १४ खर्ब ३१ अर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा केही कमी आएको उल्लेख गर्नुभयो । नौ खर्ब नौ अर्ब बराबरको सरकारको खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको तथा राजश्व लक्ष्यको कूल ७७ प्रतिशत बराबर सङ्कलन भएको अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विगतको सरकारले बनाएको बजेट नै वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै रु २४ लाख बराबरको बजेटमा ५० किलोमिटर सडक बनाउने योजना भने तत्कालका लागि स्थगित भएको बताउनुभयो । ठेक्का पट्टा गरिएका सडक अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नभएका आयोजना फेरी पनि राख्ने कि स्रोत व्यवस्थापन गरेर गुणात्मक तवरले काम गर्ने विषय नै अहिलेको आवश्यकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली जनताले विकसित गरेको मौलिक सिद्धान्तअनुसार नै आफूले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा आफू जानकार रहेको कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशभरका गरिब उत्पिडित वर्गको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

समावेशी, सामाजिक न्यायको पक्षधरतालाई जोड दिइएको भन्दै उहाँले कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यसको बहुआयिमक अर्थ रहेको बताउनुभयो । कृषि, रोजगारी, गरिबीलाई छुट्टा छुट्टै प्राथमिकता दिँदा त्यसबाट नतिजा ननिस्कने भएकाले सबैलाई एकै स्थानमा राखेर विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको कथन छ ।

श्रम बजारमा आउने नयाँ व्यक्ति तथा बेरोजगारसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषिका आधारित स्वदेशी उद्योगको विकासमा बजेटले विशेषरुपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । गरिबी अन्त्यका लागि सदनको मतैक्य रहने हो भने एकाध वर्षमा सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले बाजुराका पछाडि पारिएका जनता, रौतटहको मुसहरबस्ती र गोरखाको उत्तरी भेगका मानिसलाई हेरेर बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

ग्रामीण पूर्वाधार तथा अर्थतन्त्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउन खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि आवश्यक तयारी, जनशक्ति र त्यस खालको प्रविधि उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको तथ्य पेश गर्नुभयो । आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ आफू अग्रसर रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

पूँजीगत खर्च बढ्न नस्क्नुको पछाडि संरचनागत कमजोरी रहेको र केही कानुनमा रहेको समस्यालाई समाधान गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उहाँले ठूला आयोजनामा जनसहभागिता बढाउन सकिए समयमै सम्पन्न हुन सक्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकारको सोचअनुसार परियोजनामा आधारित ऋण लिने परिपाटीको विकास गर्न खोजिएको र त्यसबाट  नागरिकको टाउकोमा थप भार नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

किसानलाई प्राथमिकता दिएर कृषिका आधारित उद्योग स्थापना, परम्परागत सीप, स्टार्टअप एवम नयाँ खोज र सोचलाई अगाडि बढाउन खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ भनेर सचेत हुनु आवश्यक भए पनि यसलाई राजनीतिकरण गर्नुले कोही कसैलाई फाइदा नहुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले  सबै सांसदको सुझावलाई आफूले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो ।