दलित अधिकार विधेयक : कर्णाली दलित विकास समिति गठनको प्रावधान राख्न माग

कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल भएको ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का कतिपय प्रावधानमाथि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । 

छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका अन्याय, अत्याचार, जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्दै दलितको मौलिक हक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो । दलित अगुवाहरुले भने विधेयकका थुप्रै प्रावधानहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । अपूर्ण विधेयक भन्दै अगुवाहरुले जस्ताको तस्तै पारित गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन तथा निगरानी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई दलित अधिकारकर्मी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य सचिव रहने प्रावधान गरिएको छ । 

त्यस्तै विधेयकमा स्थानीय जातीय विभेद अनुगमन तथा निगरानी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिमा वडाध्यक्षहरु, दलित वडा सदस्य, दलित अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कार्यपालिकाले मनोनित गरेका दुई सदस्य, सम्बन्धित स्थानीय तहको सामाजिक विकास शाखा हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

दलित अधिकारकर्मीहरुले विधेयकको यही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका अध्यक्ष दानसिं परियारले विधेयक संशोधनभन्दा पुनरलेखन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समिति अध्यक्षका रूपमा आफूले विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा दलित समुदायको विकास, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।” 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज वसन्त विश्वकर्माले दलित समुदायको मर्मविपरीत विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । “निगरानी समितिले कर्णालीका उत्पीडित समुदायको मुक्तिको सम्भव छैन्, दलित विकास समिति गठनको व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमात्र समितिमा बसेर लक्षित वर्गको उत्थान हुँदैन, दलित उत्थानका कार्यक्रम, योजना अनुगमन कार्यान्वयनमा स्वयं समुदायकै नेतृत्व हुनुपर्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश संयोजक पार्वती विकले थुपै्र विषय छुटे पनि दलित समुदायको मागअनुसार विधेयक आएको बताउनुभयो । “जसका लागि कानून बनाउने हो, त्यो समुदायको अपनत्व हुने गरी कानून बनाउनुपर्छ, अहिलेको विधेयक दलित समुदायको उत्थानमा सहयोगी बन्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक संशोधनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरु लिखित आग्रह गरेका छौँ, यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”

प्रदेशस्तरीय समितिले जातीय छुवाछूत, भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नेछ । साथै जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ । स्थानीय समितिले दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने, छुवाछूतबाट पीडित व्यक्ति वा परिवारलाई कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख छ । 

दलित अधिकार एवं राजनीतिकर्मीले दलित समुदायकै नेतृत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । समितिलाई कार्यकारी भूमिका दिएमा कानून कार्यान्वयनमा आउने उनीहरुको सुझाव छ । प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले कार्यकारी निकायका रूपमा कर्णाली दलित विकास समिति गठनको प्रावधान राखिएमा दलित उत्थानसम्बन्धी योजनादेखि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने धारणा राख्नुभयो । दलितका सबै सवालहरु एकद्वारबाट समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न समिति वा आयोग बनाइनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

विधेयकमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, आर्थिकरूपमा विपन्न र भाडामा बस्नुपर्ने विद्यार्थीलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा महिला, वादी, हलिया र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता राखी छात्रावासको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षातर्फ इन्जिनियर, चिकित्सक, कानून, लेखा, कृषि, वन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, भूगर्भशास्त्र, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता र अन्य विषय पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न योगदान गर्ने ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
 
विधेयकमा प्रदेश सरकारले दलित समुदायबाट सञ्चालित पेशा, व्यवसाय, उद्योग र कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, पार्टपूर्जा र कच्चा पदार्थको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार छुटका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, गरिब तथा विपन्न दलित समुदायको व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य उपचारमा तोकिएबमोजिमको छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, गरिब तथा विपन्न दलित समुदायको व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न प्राथमिकता दिई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले विपन्न गरिब दलितको लगत राखी उपयुक्त परिचयपत्र जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।