बजेटमा लुम्बिनीः कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा

‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’को सपना साकार गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट सार्वजकि गरेको  छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट बुधबार प्रदेशसभा बैठकबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।आर्थिक ममिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पूँजीगततर्फ रु २४ अर्ब, ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन 

बजेटमा एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन नीतिअनुरूप तरकारी बाली, कफी, अलैँची, फलफूल, मौरी, च्याउ, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुर, कालिजलगायत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली वस्तु प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनाका साथै कृषकहरूको मागमा आधारित कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम र सिँचाइसहितको कृषि विकास कार्यक्रमका लागि रु २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न गुणस्तरीय कम्पोष्ट मल उत्पादन र वितरणका लागि प्रदेशस्तरको एउटा कम्पोष्ट मल कारखाना र अन्य ७५ स्थानमा कम्पोष्ट र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका लागि रु चार करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि पेशातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढाउन ‘कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम’का लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । 

धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन आदि बालीका ब्लक कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि रु सात करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसनतर्फ धान, मकै, दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, कृषि जैविक विविधता, राइस मिल मोडेल, मकै बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्रलगायत खाद्यान्न बालीको प्रवद्र्धनका लागि रु सात करोड ६० लाख र पशुपक्षीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रमसहित अन्य कृषि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल रु २२ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

विभिन्न प्रजातिका गुणस्तरीय कृषिजन्य बिरूवा उत्पादन गरी कृषकलाई सहज, सरल र सुलभरुपले उपलब्ध गराउन दाङको बङ्गलाचुलीमा प्रदेशको मुख्य कृषि स्रोत तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त तन्तु प्रजनन् ९टिस्यु कल्चर० प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्न खेतीयोग्य माटोको अवस्था सुधार अभियानको रूपमा ‘माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम’का लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । द्वन्द्व पीडितलाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउननाका साथै दशवर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक आन्दोलनका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता एवं पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सामूहिक उत्पादनमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।महिला लक्षित उन्नत बालीवस्तुका बीउबिजन, नश्ल सुधार र करेसाबारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध महिलाका लागि  उद्यमशील बनाइ आयआर्जन र गरिबी निवारण गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा  विस्तार 

कोभिडविरुद्धको खोपको सुश्चिततासँगै प्रदेश सरकारको अपेक्षाः प्रसूति महिलाको सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एक स्थानीय तह एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा गर्भवती एवं प्रसूति महिलालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको र विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि उपचारमा सहयोग गर्न प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । 

सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गरिने र उक्त अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार सेवालाई विस्तार गरी नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट समेत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
 
लालमटिया स्वास्थ्यचौकीलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी  निर्माण एवं सेवा सञ्चालनका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पेटसम्बन्धी रोगको निदानका लागि अत्याधुनिक इन्टेरोस्कोपी सेवा सञ्चालन गर्न र अत्याधुनिक उपकरणमार्फत अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि रु आठ करोड ५० लाख एवं नयाँ प्रसूति भवनबाट सेवा सञ्चालनका लागि  लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गुल्मी, प्युठान, बर्दिया र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डीआर एक्सरे सञ्चालनका लागि रु एक करोड ४० लाख र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट औषधि उत्पादनका लागि रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ भने थारू समुदायमा हुने सिकलसेल एनिमियालगायत रगतजन्य वंशाणुगत रोगको स्क्रिनिङ, रोकथाम तथा उपचारका लागि रु तीन करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर परीक्षणलाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र सुत्केरी र नवजात शिशुको पोषण सुधार गर्न निःशुल्क सुत्केरी पोषण आहार वितरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपिडी टिकट र जनरल बेड निःशुल्क गर्न रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भिम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको क्यान्सर विभागको भवन, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल बेलझुण्डी दाङ, रुकुम पूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमही दाङ, प्युठान अस्पताल प्युठान लगायत प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरू र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि रू ६७ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा शिक्षा 

सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विशेष अनुदानमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ७० करोड छुट्याइएको छ भने गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी पठनपाठन शुरु गरिने  बजेटमा उल्लेख छ ।

बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न शैक्षिक तथा आवासीय भवन निर्माणलाई पूर्णता लिन, रुपन्देही जिल्लाको छपियामा विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न  जनसंख्याको चाप भएका स्थान र सीमावर्ती क्षेत्रका विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सुरु गर्न  रु २४ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

द्वन्द्व तथा आन्दोलनका सहिद, घाइते, बेपत्ता एवं विपन्न परिवारका बालबालिकाको आवासीय पठनपाठनका लागि स्थापित सहिद स्मृति आवासीय विद्यालय, वनकट्टी, तुल्सीपुर १७ र कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, बुटवललाई पूर्वाधार एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।‘छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तहमा विज्ञान सङ्कायमा अध्ययनरत सबै छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन रु तीन करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

रूकुमपूर्वको भुमे र दाङको तुल्सीपुरमा रहेको बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न तथा  विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास र सो सम्बन्धी सीप विकासका लागि प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र रुपन्देहीको मर्चवारमा अवध बहुप्राविधिक शिक्षालय, बर्दियाको गेरुवामा थारुवान बहुप्राविधिक शिक्षालय र प्युठानमा मगरात बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न रु छ करोड ८० लाख छुट्याइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक 

मानव बेचबिखन पीडित तथा हिंसा पिडितहरूको राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासगृह सञ्चालका लागि सहयोग गर्ने, लैङगिक हिंसा र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार प्रभावितका लागि दाङको घोराहीमा पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु एक करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशका १२ जिल्लाका २४ जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई महिला उद्यमी पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा कपिलवस्तुमा सहाराविहिन बालबालिकाको संरक्षण एवम् विकास गर्न प्रदेशस्तरीय आवासीय बाल ग्राम निर्माणका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको दिवा मिलन केन्द्रको रुपमा ‘बाजे–बज्यै चौतारी’ स्थापना र सञ्चालनका लागि रु एक करोड ३० लाख र रुपन्देहीको सैनामैनामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण कार्यका लागि रु सात करोड विनियोजन भएको छ । 

एक स्थानीय तहः एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम 

तराई क्षेत्रको ३८ वटा स्थानीय तहमा एक स्थानीय तहः एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको र योग्य वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागिरु सात करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ । वनक्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि ‘वनसँग सेलिब्रेटी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने, वनको सुरक्षा र संरक्षणमा खटिने वन रक्षकहरूको शारिरीक तन्दुरूस्तीका लागि सबै डिभिजनस्तरमा खुल्ला जिम सञ्चालन र दुर्घटना बीमाका लागि रु एक करोड आठ लाख विनियोजन गरिएको छ ।‘पीडितसँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रममार्फत सबै जिल्लामा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बीमा, राहत तथा उद्धार कार्यक्रम र तलतैलैया सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । 

सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना ९जिनावाङ० सम्मको सडक ९रामपुर–कपुरकोटः जीवराज–आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग० लाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न रू। एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएकोे छ ।