एमालेसँगको असमझदारी चुलिएपछि कांग्रेसको निर्णय: सातवटै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने

काठमाडौँ, ३१ असार । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले सातवटै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको राजनीतिक सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालन र शक्ति बाँडफाँटमा एमालेको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले आफ्ना सबै मन्त्रीहरूलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो।

शीर्ष नेताहरूबीच केन्द्र र प्रदेश तहमा भएका निरन्तरका छलफलहरू निष्कर्षविहीन भएपछि कांग्रेसले यो अप्रत्याशित कदम चालेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट सुरु भयो नयाँ समीकरण

यो राजनीतिक निर्णयको राजनीतिक प्रभाव तत्कालै दुईवटा प्रदेशमा देखिइसकेको छ। बुधबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएको छ।

कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। यी दुई प्रदेशमा उत्पन्न असमझदारीको पराकम्प अब बाँकी पाँचवटै प्रदेशहरूमा पनि देखिने निश्चित भएको छ।

'सम्झदारी नभए सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने'

कांग्रेसका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार एमालेसँगको सहकार्य औपचारिक रूपमै अन्त्य भइसकेको छ। "हाम्रा सातवटै प्रदेश सरकारमा भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ," उनले भने, "प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले देखाएको एकलौटी व्यवहार र राजनीतिक असमझदारीका कारण हामी यो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएका हौँ।"

पार्टीका तीन प्रमुख नेताहरूका अनुसार, यदि प्रदेशहरूमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा अन्य दलहरूसँग नयाँ राजनीतिक समझदारी बनेमा कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास गर्नेछ। तर, तत्काल समीकरण नबनेको खण्डमा कांग्रेस सातवटै प्रदेशमा सशक्त प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न मानसिक रूपमा तयार भइसकेको बुझिएको छ।

केन्द्रमा राष्ट्रिय राजनीतिका समीकरणहरू परिवर्तन भइरहेका बेला प्रदेश तहमा कांग्रेस र एमालेबीचको यो सम्बन्ध विच्छेदले आगामी दिनमा प्रादेशिक राजनीतिलाई थप तरल र अस्थिर बनाउने निश्चित छ।