गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ: राजनीतिक वृत्त र पत्रकार संगठन आन्दोलित, यस्तो छ कानुनी सजायको व्यवस्था

काठमाडौँ। वरिष्ठ पत्रकार एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले उहाँलाई बुधबार बेलुका नियन्त्रणमा लिएको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) सँग सम्बन्धित कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको छ। हालै उहाँको सञ्चार माध्यम (जनआस्था डटकम) र सामाजिक सञ्जाल पेजमा एक जना पीडित महिलाको तस्बिरसहित आपत्तिजनक र वैयक्तिक गोपनीयतामा आघात पुग्ने सामग्री प्रकाशित भएको भन्दै दीपिका सिंहले प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको थियो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सोही तस्बिर र चरित्रहत्या हुने गरी सम्प्रेषण गरिएको सामग्रीका कारण उहाँमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको हो।

यसैबीच, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले पनि बुधबार नै प्रेस काउन्सिल नेपालमा जनआस्थाविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ। जनआस्थाको सामाजिक सञ्जाल पेजबाट आफ्नो तस्बिरसहित आपत्तिजनक र धम्क्याउने किसिमको सामग्री प्रकाशित भएको भन्दै उहाँले स्रोत र प्रमाण झिकाई निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ।

पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई हाल जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको हिरासतमा राखिएको छ। प्रहरीले उहाँमाथि थप अनुसन्धान गर्न र हिरासतमा राख्ने म्याद थपका लागि आजै (बिहीबार) काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई नै सीधै पक्राउ गरिएपछि पत्रकारिता क्षेत्र र राजनीतिक वृत्त आन्दोलित बनेको छ:

पक्राउको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्षसहितका सञ्चारकर्मीहरू मध्यराति नै काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेर धर्ना तथा नाराबाजी गरेका छन्। महासंघले समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपाल वा स्थापित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको साटो सीधै धरपकड गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ। 

एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार समात्नु पूर्णतः गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, "समाचारको विषयमा विमति भए खण्डन गर्ने वा प्रेस काउन्सिल जाने बाटो खुला हुँदाहुँदै राज्यले पत्रकारलाई थुन्नु स्वतन्त्र प्रेस विरोधी कार्य हो, उहाँलाई तुरुन्त रिहा गरियोस्।"  

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्थापित पत्रिकाका सम्पादकलाई राज्यले निश्चित विधि र प्रक्रिया मिचेर नियन्त्रणमा लिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।

प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यस ऐन र सम्बन्धित साइबर कानुनअनुसार वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन र चरित्रहत्यासम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएमा निम्नानुसारको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अनुमति बिना कसैको तस्बिर वा निजी विवरण सार्वजनिक गरी गोपनीयता भङ्ग गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी ३ वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

यदि कम्प्युटर वा इन्टरनेट (सामाजिक सञ्जाल/अनलाइन) को माध्यमबाट गोपनीयता भङ्ग वा चरित्रहत्या गरिएको ठहरिएमा विद्युतीय कारोबार ऐन (ETA) आकर्षित भई थप ५ वर्षसम्म कैद, १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ
क्षतिपूर्ति: पीडितको प्रतिष्ठामा पुगेको आघातलाई मूल्याङ्कन गरी अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने आदेश समेत दिन सक्छ।