सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच सम्झौता हुँदै, भ्रष्टाचार अन्त्य, संक्रमणकालीन न्याय, शहीद परिवार संरक्षण र दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने विषय समावेश

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको  जेनजी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिन सम्झौता गरिने भएको छ । आज नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच औपचारिक सम्झौता हुने भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच १६ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम रूप लिएको हो।

सरकार र जेनजीबीच बुधबार सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर हुने तय भएको छ । गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र जेनजी प्रतिनिधिबीच गहन छलफलपछि सम्झौता तयार भएको हो ।

सम्झौता अनुसार आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेलाई यथाशीघ्र शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेको तत्काल र दीर्घकालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने छ।

आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधका गतिविधिमा सहभागी भएका कुनै व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन । साथै, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डा अनुसारको नियुक्ति प्रचलन अन्त्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जे-नजी र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकोसमेत उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न जुटेका हुन् ।काउन्सिल अफ जेन-जीका कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुङ राईले तीन महिनाको कसरतपछि सम्झौता पत्र तयार भएको बताए ।

सम्झौता पत्रअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप निम्तिएको गैरन्यायिक हत्या लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाभेदभाव छानबिन गरिने सहमति भएको छ। त्यसैगरी उक्त आन्दोलनमा भएको घटनाको सत्यतथ्य खोजी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ ।